भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। यहां 1 लाख 70 हजार 596 अपात्र किसानों के खातों में राशि भेजी गई है, हालांकि खुलासे होते ही किसानों (Farmers) को नोटिस (Notice0 भेजा गया लेकिन अबतक सिर्फ 9,960 किसानों ने ही सरकार को राशि वापस लौटाई है।
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इसका खुलासा आज मप्र विधानसभा में चल रहे बजट सत्र (Budget 2021) के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) समर्थक और शिवराज सरकार (Shivraj Government) में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया है।हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर एमपी (MP) के अपात्र किसानों के खातों में कुल कितनी राशि ट्रांसफर की गई है।
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दरअसल, मप्र विधानसभा (MP Assembly) में चल रहे बजट सत्र के दौराना कांग्रेस विधायक हर्ष यादव (Congress MLA Harsh Yadav) ने सवाल लगाया था कि 1 जनवरी 2021 की स्थिति में प्रदेश में कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) के तहत अपात्र मानते हुए राशि वापस लेने के लिए नोटिस जारी किए गए? इनमें से कितने किसानों ने अब तक राशि लौटाई?
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इस पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Govind Singh Rajput) ने लिखित जवाब देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मप्र में 1 लाख 70 हजार 596 अपात्र किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर (Transfer) की गई है।इसके बाद राज्य सरकार (State Government) ने अपात्र किसानों को राशि लौटाने का नोटिस भेजा है ।
सबसे ज्यादा उज्जैन के 9323, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान (Shivraj Singh Chaihan) के गृह जिला सीहाेर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) का गृह जिला छिंदवाड़ा में 8-8 हजार से अधिक अपात्र किसानों को नोटिस भेजे गए है। लेकिन अभी तक सिर्फ 9,960 किसानों द्वारा राज्य सरकार को राशि वापस लौटाई गई है।
गौरतलब है कि 1 दिसंबर, 2018 को केन्द्र की मोदी सरकार ने पीएम-किसान सम्मान योजना को शुरू किया था, इसके तहत केंद्र सरकार 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6000 रुपये भेजती है।वही राज्य सरकार 4 हजार रुपए देती है। वर्तमान में पीएम-किसान सम्मान योजना का लाभ 11.47 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसका बजट 20,000 करोड़ रखा गया था और 2019-20 में इसका बजट 75,000 करोड़ कर दिया गया था।हालांकि 2020-21 के बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
