Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट बैठक स्थगित, CM ने मंत्रियों को दिए ये निर्देश

मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न वितरण के कार्य को और व्यवस्थित करने के लिए सरकार विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर आपरेटर नियुक्ति का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रस्ताव।े

shivraj singh

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 23 अगस्त 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) बुलाई गई थी, लेकिन प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के हालातों के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया है।अब यह बैठक दो तीन दिन बाद होगी।  आज होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, इसमें भारी बारिश, बाढ़ और किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही थी,हालांकि सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए है।

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मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह एक बड़ी बैठक की है और अधिकारियों को निर्देश दिए है।साथ ही सभी मंत्रियों को अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगो की मदद करने के लिए कहा।  इससे पहले देर रात भी सिचूएशन रूम में बारिश की स्थिति को लेकर बैठक ली और कहा- जरूरत पड़ी तो प्रभावित जगहों पर हेलिकॉप्टर भी भेजेंगे। राजगढ़,नर्मदापुरम और सीहोर कलेक्टर ने जिलों की जानकारी दी। जिलों में रेस्क्यू लगातार जारी है। कई जगहों पर आवश्यक खाद्य सामग्री, भोजन की व्यवस्था की गई है। ग्वालियर से आपदा दल बुलाकर मदद के लिए तैयार है। जैसे ही कोई जरूरत रहेगी तो मदद के लिए दल पहुंचेगा।

इन प्रस्तावों को मिलनी थी मंजूरी

  • मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न वितरण के कार्य को और व्यवस्थित करने के लिए सरकार विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर आपरेटर नियुक्ति का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रस्ताव।
  • खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग नेक विकासखंड स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
  • योग आयोग के गठन के निर्णय का प्रस्ताव अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
  • प्रदेश में सात नए निजी विश्वविद्यालय खोलने को लेकर मंजूरी मिल सकती है।
  • शासकीय बेड़े में शामिल पुराने हेलीकॉप्टर को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
  • फायर एक्ट (Fire Act) लागू करने का प्रस्ताव। इस एक्ट के तहत प्रॉपर्टी टैक्स की तर्ज पर फायर टैक्स को शामिल किया जाएगा।