भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने अपना आम बजट 21-22 (Budget 2021-22) पेश कर दिया है और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Governement) अपना पिटारा खोलने जा रही है। 22 फरवरी से मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का बजट सत्र 2021 (Budget Session 2021) शुरु होने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बजट में कर्मचारियों और किसानों को बड़ी सौगात दी जा सकती है।
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दरअसल, किसान आंदोलन (Farmers Protest) के चलते सत्ता में आने के बाद से ही शिवराज सरकार का मुख्य फोकस किसान बने हुए है। आए दिन किसानों (Farmers) को लेकर सरकार द्वारा बड़े बड़े फैसले और घोषणाएं की जा रही है।बावजूद इसके किसान आंदोलन की आग मध्य प्रदेश को भी तेजी से अपने लपेटे में ले रही है, इसका प्रभाव आने वाले चुनावों पर ना पड़े इसलिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर किसानों को साधने की तैयारी में है।
खबर है कि किसानों को 4 हजार रुपये सालाना किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) देने के लिए प्रविधान किया जाएगा तो शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण पर 800 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा सकता है।वही एक हजार कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom hiring center) और पांच से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) भी खोलने की तैयारी है।संभावना है कि नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Elections )और पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) बड़े ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक लगा सकता है।
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इसके अलावा लंबे समय से नाराज चल रहे सरकारी कर्मचारियों (Government employees) को भी खुश करने की तैयारी है। खबर है कि बजट सत्र में शिवराज सरकार (Shivraj Governement) कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट (वार्षिक वेतन वृद्धि और बकाया महंगाई भत्ता) का तोहफा दे सकती है। उम्मीद है कि आगामी बजट में कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (DA) और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि देने की घोषणा कर सकती है।
इसको लेकर वित्त विभाग (finance department) की तैयारियां जोरों पर चल रही है।इससे सरकार पर सालाना करीब 14 सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद मई तक भुगतान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 4.47 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढो़त्तरी होगी।वार्षिक वेतनवृद्धि देने की घोषणा भी बजट में की जाएगी। पदोन्नति (Promotion) नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों को साधने के लिए भी घोषणा हो सकती है।
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गौरतलब है कि बजट सत्र 22 फरवरी से आरंभ होकर 26 मार्च तक चलेगा। विधान सभा के इस 33 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होंगी । इस सत्र के लिए विधान सभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 फरवरी तक तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 11 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी । जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम-267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में 16 फरवरी से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जाएंगी । मध्यप्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा का यह अष्टम सत्र होगा ।
