MP News : शिवराज कैबिनेट में जल्द आएगा यह प्रस्ताव, विभाग ने तैयार किया मसौदा

Pooja Khodani
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सीएम शिवराज सिंह चौहान

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सत्ता में आने के बाद से ही खजाना खाली होने के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) लगातार आय के साधनों को बढ़ाने में जुटी है। राजस्व में बढोत्तरी के लिए आए दिन बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे है। इसी कड़ी में अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने पुनर्घनत्वीकरण नीति 2016 (Reclamation Policy 2016) में संशोधन करने का फैसला लिया है। इसे नगरीय निकाय चुनाव (Urban body Election) से जोड़कर देखा जा रहा है।

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इसके लिए एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें अविवादित और अन्य राज्यों में  मध्य प्रदेश के स्वामित्व वाली संपत्तियों को नीति में शामिल किया जाएगा। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में लाया जाएगा।  सूत्रों की मानें तो सरकार नीति में संशोधन कर  निगम, मंडल, प्राधिकरण और नगरीय निकायों (Urban bodies) के भवन या परिसर भूमि को इस्तेमाल कर सकती है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)
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