भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश कुपोषण (Maulnutrition in MP) के चलते अक्सर सुर्खियों में रहता है।सरकार चाहे कोई भी हो लेकिन इस कलंक को आजतक नहीं मिटा पाई है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग (Woman and Child Development Department) के जारी आंकड़ों के अनुसार, 4 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण और 70 हजार से ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषित और 3.50 लाख बच्चों में मध्यम से तीव्र कुपोषण मिला है, ऐसे में एक बार फिर प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने नगरीय निकाय चुनावों (Urban Body Election) से पहले फिर कुपोषित मुक्त पंचायत और जिले का मुद्दा छेड़ दिया है।
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दरअसल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (Panchayat and Rural Development Minister Mahendra Singh Sisodia) की अध्यक्षता में राज्य पोषण प्रबंधन रणनीति 2020 (State Nutrition Management Strategy 2020) में अपनाए गए अंतर्विभागीय समन्वय समिति की संयुक्त बैठक में फैसला लिया गया कि सुपोषित मध्यप्रदेश बनाने के लिए कुपोषण मुक्त पंचायत और जिले (Malnutrition Free Panchayats and Districts) बनाना जरूरी है।
