भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राजधानी भोपाल में आज जल-संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट (Water Resources Minister Tulsi Silavat) और वन मंत्री विजय शाह ने परियोजनाओं की मंजूरी के लिये संयुक्त बैठक की । इसमें तुलसी सिलावट ने कहा कि नियमों के परे जाकर और बिना कारण कोई भी फाइल नहीं रोकी जानी चाहिए। वही विजय शाह ने कहा कि जिन परियोजना में बजट स्वीकृत है, उन सभी परियोजना में 15 दिन में अनुमति दिए जाने के निर्देश अधिकारियो को दिए गये हैं।
दरअसल, जल-संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मंत्रालय में अपने कक्ष में आज वन मंत्री कुंवर विजय शाह के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें जल-संसाधन विभाग की अनेक लंबित परियोजनाओं को वन विभाग की मंजूरी के लिए चर्चा की गई।इसमें उन्होंने कहा कि विभाग की अनेक परियोजनाएँ वन विभाग की मंजूरी के लिए लंबित हैं। कुछ परियोजनाओं में वन भूमि क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए पाइप लाइन डालने और शासकीय वन भूमि में बांध और नहरों के निर्माण के भूमि संबंधी प्रकरण लंबित है।
इसके बाद बाँधों में जल-भराव क्षेत्र के परिसीमन की स्थिति के संबंध में दोनो मंत्रियों तुलसी सिलावट और विजय शाह ने निर्देश दिए कि दोनो विभागों के अधिकारी बांध और बैक वाटर परियोजना के संबंध में क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, जल-संसाधन विभाग की सभी परियोजना के प्रकरणों में ऑनलाइन आवेदन किए जाएँगे। बैठक में समीक्षा कर तुरंत अनुमति दिए जाने संबंधी सहमति हुई है।
जल-संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा की दोनों विभाग प्रदेश की जनता की भलाई और विकास के लिए काम कर रहे है। नियमों के परे जाकर और बिना कारण कोई भी फाइल नहीं रोकी जानी चाहिए। यदि कोई समस्या है तो अधिकारी संबंधित विभाग के अधिकारी से चर्चा कर तुरंत निराकरण करें और यदि कोई कमी है तो उसकी पूर्ति तुरंत कराए, जिससे परियोजना समय पर पूर्ण की जा सके और देरी के कारण अतिरिक्त खर्च होने वाली राशि को बचाया जाकर जनता को सिंचाई परियोजना का लाभ समय पर दिया जा सके।
वन मंत्री कुंवर विजय शाह (Forest Minister Vijay Shah) ने कहा की जिन परियोजना में बजट स्वीकृत है और काम शुरू करने के स्थिति है उन सभी परियोजना में 15 दिन में अनुमति दिए जाने के निर्देश अधिकारियो को दिए गये हैं। इसके साथ ही जिन जगहों पर निजी भूमि का अधिग्रहण होना है उन सभी परियोजना में भी स्थानीय जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर बेहतर वातावरण बनाने के लिए कहा गया है।
तुलसी सिलावट के बाद अपर मुख्य सचिव एस. एन. मिश्रा ने कहा की विभाग की सभी परियोजनाओं में से शेष परियोजना के लिए वन विभाग की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्दी ही कर दिए जाएँगे। प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल ने भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अनुमति के संबंध में तुरंत समीक्षा कर एनओसी जारी की जाये।बैठक में विभाग के अधिकारियों ने अन्य परियोजना के संबंध में विस्तार से बताया और सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी दी।
