भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 22 फरवरी से मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का बजट सत्र (Budget Session 2021) शुरु होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (Assembly Speaker and Deputy Speaker के चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार (Cabinet Expansion) और BJP प्रदेश कार्यकारिणी के बाद लगातार बन रहे दबाव और नाराजगी के चलते विधानसभा अध्यक्ष का पद विंध्य के खाते में जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 17 साल में पहला मौका होगा जब विंध्य का कोई नेता सदन में अध्यक्ष पद पर बैठेगा।
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दरअसल, 22 से विधानसभा का बजट सत्र होना है, 23 को उपाध्यक्ष के चुनाव होने है, ऐसे में संभावना है कि 22 को विधानसभा अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाए। खबर है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan), प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा(State President VD Sharma) और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने चर्चा भी की है, हालांकि फरवरी के पहले सप्ताह में एक बार और बैठक होनी है, इसको लेकर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव से भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है ।
कयास लगाए जा रहे है कि नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष चुन सकती है।अगर ऐसा होता है तो यह 17 साल बाद पहला मौका होगा जब कोई विंध्य का नेता अध्यक्ष पद की कुर्सी पर विराजमान होगा। इससे पहले विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी 1993 से 2003 तक इस पद पर रह चुके है। वर्तमान में रीवा(Rewa) की देवतालाब विधानसभा सीट (Devtlab Assembly Seat) से गिरीश गौतम और सीधी विधानसभा सीट (Sidhi Assembly Seat) से केदारनाथ शुक्ल का नाम प्रबल दावेदार के रुप में देखा जा रहा है।वही पूर्व स्पीकर सीताशरण शर्मा का नाम भी सुर्खियों में है।
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गौरतलब है कि पंद्रहवीं विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session) 22 फरवरी से शुरु होकर 26 मार्च तक चलेगा।इस 33 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होंगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) के अभिभाषण से सत्र की शुरु की जाएगी इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट प्रस्तुत होगा और अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 फरवरी तक तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 11 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी । जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम-267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में 16 फरवरी से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जाएंगी
