भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार ने अपना आम बजट 21-22 (Budget 2021) को पेश कर दिया है। इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज सोमवार को पेश हुए इस बजट में छात्रों (Student) को भी कई बड़ी सौगातें दी है। एक तरफ जहां देश में 100 नए सैनिक स्कूलों (Sanik Schools) खोलने की सौगात दी गई है, वही दूसरी तरफ एजुकेशन सेक्टर (Education Sector) के लिए और भी कई घोषणाएं की गई हैं।
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पढ़िए यहां बजट में शिक्षा के क्षेत्र (Budget for Education) को क्या-क्या मिला है
- देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल (School) बनाए जाएंगे।
- ये स्कूल निजी स्कूलों (Private schools) और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर खोले जाएंगे।
- जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लेह (Leh) में केंद्रीय यूनिवर्सिटी (Central university) बनाए जाने का ऐलान किया गया है।
- अनुसूचित जाति (scheduled caste) के 4 करोड़ विद्यार्थियों (Student) के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।
- इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके, इसी में भारत और जापान (India and Japan) मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं।
- देशभर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
- देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (National Research Foundation) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission) के गठन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।
- पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (National Language Translation Mission) की घोषणा की गई है। सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना इसका प्रमुख काम होगा।
- आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट राशि 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों को 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- एससी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (Post Matric Scholarship for SC students) जारी रहेगी। इसके लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा रही है। अगले 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जिससे देश के करीब 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद शिक्षा जारी रखने में मदद दी जाएगी।
- साल 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च हुई थी। अब सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट (Apprenticeship Act) में संशोधन कर रही है।
- पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन व डिप्लमो करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (Apprenticeship Training) दी जाएगी। इसके लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- 2024 तक शिपयार्ड में करीब 1.5 लाख नौकरियों (Budget 2021 for Jobs) की घोषणा की गई है।सरकार पब्लिक सेक्टर में अपनी उपस्थिति कम करेगी और निजी क्षेत्रों के लिए निवेश के मौके बढ़ाएगी।
- देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में युवाओं को नौकरी (Govt Job for Youth) दी जाएगी. इसमें बंगाल में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में भर्तियां की जाएंगी।
- शिपयार्ड में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और चेन्नई में मेट्रो परियोजना को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है।
- डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साल 2021-22 के दौरान डाटा एनेलेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू किया जाएगा।
