गुजरात के वाघोडिया में कोटंबिनी के पास स्थित पारस मिल से गत दिवस गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आलीराजपुर जिले की शासकीय राशन दुकानों का 12 लाख रूपए से अधिक कीमत का 1300 क्विंटल गेंहु पकड़ा है। जो कि जिला प्रशासन की भ्रष्टाचार की नीति को दर्शाता है। इस संबंध में मै लगातार आवाज उठाता रहा हुं, लेकिन जिला प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके कारण जिले के गरीब आदिवासियों के हक के राशन की कालाबाजारी लगातार जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारो की मिलीभगत से लंबे समय से हो रही है।
गेंहु की कालाबाजारी को गुजरात क्राइम ब्रांच पुलिस ने उजागर कर मप्र सरकार और जिला प्रशासन आलीराजपुर की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। वहीं आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक मुकेश पटेल ने कहा कि आलीराजपुर जिले के गरीब आदिवासियों के हक के राशन की कालाबाजारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर गरीब आदिवासी को उसके हक का राशन दिलवाया जाएगा, चाहे इसके लिए सडकों पर उतरकर आंदोलन ही क्यों न करना पडे।
भ्रष्टाचारियों को दे दी खुली छूट
विधायक पटेल ने कहा कि जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचारियों और कालाबाजारी करने वालों को खुली छूट दे रखी है। जिसके कारण जिले के गरीब आदिवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन और पीडीएस योजना का राशन नहीं मिल पा रहा है।
कोरोना महामारी में गरीबों की मदद के बजाय प्रशासन की मदद से लूटने में लगे दुकान संचालक और परिवहन ठेकेदार
विधायक पटेल ने कहा कि हमारे जिले का सरकारी गेहुं गुजरात राज्य में गुजरात की क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़ा है। जबकि ये कार्य हमारे जिले के प्रशासन को करना था। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जिले के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार आपसी मिलीभगत और सांठगांठ कर कोरोना जैसी महामारी में गरीब आदिवासियों का अनाज उन तक नहीं पहुंचने दे रहे है और प्रशासन की मदद से लाखों रूपए के अनाज की कालाबाजारी कर गुजरात की मिलो में पहुंचाकर लुटने में लगे है।
मिलों में मिल सकता है सैकडो बोरी अनाज
विधायक पटेल ने कहा कि गुजरात के सूरत, कांडला, वाघोडिया, वडोदरा के विभिन्न स्थानों पर आटा व मैदा मिलों में यदि मप्र सरकार जांच करवाएं तो वहां पर सैकडो बोरी अनाज अभी भी मिल सकता है जो मप्र के गरीबों को दिया जाना था।
कई सालों से चल रहा ये गोरखधंधा, सरकार में दम हो तो करवाएं निष्पक्ष जांच
विधायक पटेल ने कहा कि जिले में पिछले कई सालों से अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से ये गोरखधंघा चल रहा है। जिससे जिले के गरीबों के हक का अनाज गुजरात राज्य की मिलों में जा रहा है। यदि मप्र की सरकार में दम हो तो इस मामले में पिछले पांच साल की निष्पक्ष जांच करवा ले तो सामने आ जाएगा कि आदिवासियों के लिए कितना राशन आवंटित हुआ और उन्हें कितना राशन मिला और कितने राषन की कालाबाजारी हुई है।
