बालाघाट, सुनील कोरे। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा कि सरकार किसानों (farmers) के बीमा प्रीमियम (insurance premium) भरने जा रही हैं। जिसके लिये शीघ्र निर्णय होगा। इस निर्णय से ऐसे किसान लाभान्वित होगें जो छोटे व मंझौले हैं लेकिन वे किसी कारणवश प्रीमियम तक नहीं भर पा रहे हैं। जिसके कारण उन्हें कृषि फसलों के बीमा का लाभ नही मिल पा रहा हैं। इसी तरह से किसानों को एक ही स्थान पर कृषि उपकरण से लेकर अन्य सामानों व बीज तथा कीटनाशक व दवाईयों के अच्छे क्वालिटी व कम दर में उपलब्ध कराने के लिये मंडी परिसर में कैंटीन प्रारंभ करने पर विचार चल रहा हैं। जिस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। इसके अलावा मंडी में आने वाले किसानों के लिये अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर क्लिनिक सुविधा प्रारंभ होगी। जिसमें किसानों के तमाम जांच होगी और उसके कार्ड भी बनेगें। यह बातें मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने आज बालाघाट में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही।
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कृषि मंत्री कमल पटेल आज 6 जुलाई को बालाघाट प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होने कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से चर्चा की और विविध सवालों के जवाब दिये। इस दौरान आयुष एंव जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व कृषि मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, कलेक्टर दीपक आर्य भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के मंत्रितत्व कार्यकाल में बालाघाट में कृषि महाविद्यालय बना हैं। मंडी का विस्तारीकरण किया गया और ईतवारी गंज मंडी परिसर में भी निर्माण हुये हैं। यहां पर जो भी सुविधायें या कमी होगी उसे पूरा किया जायेगा।
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कृषि मंत्री ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किसानों का वर्ष 2018-19 का बीमा प्रीमियम की राशि ही नहीं जमा की थी। लेकिन भाजपा की सरकार काबिज होते ही हमने 22 सौ करोड़ रूपये जमा किया हैं। वही किसानों को 9,286 करोड़ की बीमा राशि दिलवायी। हालांकि यह सही बात है कि इस राशि का लाभ बड़े किसानों ने उठाया और छोटे किसान उससे वंचित रह गये। क्योंकि छोटे किसानों ने बीमा की प्रीमियम राशि भी जमा नहीं कर पायी थी। इसी तरह से कर्ज माफी के नाम पर भी तत्कालीन सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया और उन्हें डिफाल्टर बनाकर रख दिया। जिससे भी उसे लाभ नहीं मिल पाया। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने व किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये हमने कार्य किया हैं। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुये कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य हैं जहां पर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कार्य किया गया। किसान अब अपनी उपज को स्वंय बेच सकेगा। अब चंद उघोगपति या व्यापारी के भरोसे वह नहीं रहेगा और अपने सामानों की स्वंय मार्केटिंग कर सकेगा।
कृषि मंत्री पटेल ने अमानक खाद व बीज के विक्रेताओं को चेताते हुये कहा कि ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। अमानक सामग्री बेचने वाले के लायसेंस निरस्त होगें और एफआईआर भी दर्ज होगी। बालाघाट में पिछले दिनों जबलपुर की संभागीय कृषि टीम को सहयोग नहीं करने के मामले में कृषि अधिकारी को 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये। उन्होने कहा कि प्रदेश भर में ऐसी कही भी शिकायतें मिल रही छापेमार कार्रवाई हो रही हैं। इंदौर में हाल ही में नकली जैविक खाद को जब्त करने की कार्रवाई की गई हैं। ऐसे कारोबार को रोकने के लिये सरकार गंभीर हैं। कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को 15 हजार करोड़ रूपये का लाभ दिलाया हैं। तत्कालीन सरकार सरसो 13 क्विंटल और चना 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खरीद रही थी। लेकिन हमने उसे 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया और उसकी खरीदी भी प्रारंभ की गई। जिसके चलते समर्थन मूल्य पर इनकी रिकार्ड खरीदी हुई और किसानों को उसका लाभ भी मिला। उन्होने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों का हम तिलक वंदन करने वाले हैं। किसान अन्नदाता ही नहीं वह अब आत्मनिर्भर किसान बन रहा हैं। प्रदेश में पिछले एक-सवा साल में किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की हैं। केंद्र के किसान बिल किसानों के हित में हैं जो आंदोलन कर रहे वह प्रायोजित हैं।
