भोपाल| कोरोना संकट (Corona Crisis) के बीच मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पूर्व की कमलनाथ सरकार (Kamalnath government) के फैसलों पर कैंची चलना शुरू हो गया है| सरकार ने शासकीय कॉलेजों में जनभागीदारी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है| कमलनाथ सरकार ने अपने अंतिम दिनों में जनभागीदारी समितियों के अध्यक्षों की सूची जारी की थी|
सरकारी कॉलेजों के जनभागीदारी अध्यक्षों को हटाते हुए जनभागीदारी समितियों को भंग कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है| आदेश में कहा गया है प्रदेश के समस्त शासकीय/स्वशासी महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद पर किये गए मनोयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं|
