कृषि मंत्री का बड़ा फैसला-आदिवासियों की जमीन से निरस्त होंगे बाहरी लोगों के पट्टे

भोपाल/हरदा। किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री कमल पटेल (Farmer Welfare and Agriculture Minister Kamal Patel) ने आदिवासियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंत्री कमल पटेल ने हरदा में आदिवासियों (Tribals) की जमीन पर आवंटित किए गए पट्टों को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। पटेल ने कहा है कि जिस जमीन पर आदिवासी वर्ग के लोग वर्षों से काबिज हैं, उन्हें उस भूमि का पट्टा दिया जाये। साथ ही कब्जाधारी आदिवासियों की जमीनों के पट्टे यदि अन्य लोगों के नाम पर है तो उन्हें तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करें।

दरअसल, हरदा जिले के आदिवासियों ने मंत्री पटेल से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जमीनों पर कब्जा आदिवासियों का ही है लेकिन पट्टे किसी और के नाम होने से उन्हें राजस्व संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।जिसके बाद मंत्री पटेल ने अनुविभागीय अधिकारी हरदा को निर्देश दिये कि आदिवासियों की कब्जे वाली भूमि पर पट्टा जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाये। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।पटेल ने हरदा में आदिवासियों की जमीन पर आवंटित किए गए पट्टों को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।

ये है पूरा मामला

हरदा जिले के आदिवासियों ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इन आदिवासियों का तीन पीढ़ियों से जिस जमीन पर कब्जा है उनके पट्टे चालीस साल पहले किसी और के नाम पर आवंटित कर दिए गए। चार-चार, पांच – पांच एकड़ रकबे के करीब 11 पट्टे आसपास के गांवों के लोगों को दे दिए गए। इन चालीस सालों में कोई भी पट्टाधारी जमीन पर कब्जा लेने नहीं पहुंचा, वर्तमान में भी जमीनों पर कब्जा आदिवासियों का ही है लेकिन पट्टे किसी और के नाम होने के कारण उन्हें राजस्व मामलों में परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्राम सभा ने जमीन पर तीन पीढ़ियों से आदिवासियों का कब्जा प्रमाणित करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिला प्रशासन को तत्काल बाहरी लोगों के नाम जारी पट्टे निरस्त कर कब्जाधारी आदिवासियों के नाम पट्टा जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।