किसानों को बड़ी राहत, खाद को लेकर शिवराज सरकार ने बनाई नई व्यवस्था

सीजन के समय खाद की कमी और वर्तमान हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने यह निर्णय लिया है।

मूंग

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने डीएपी खाद (DAP fertilizer) पर सब्सिडी बढ़ाकर किसानों (Farmers) को बड़ी राहत दी है, वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है, इसके तहत अब खाद की मांग, बिक्री और भंडारण की जानकारी सहकारी समिति को देनी होगी, इसी के आधार पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपनी कार्ययोजना में सुधार करेगी।

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दरअसल, सीजन के समय खाद की कमी और वर्तमान हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत कृषि और सहकारिता विभाग (Department of Agriculture and Cooperation) ने राज्य सहकारी विपणन संघ और अपेक्स बैंक के स्तर से मांग और आपूर्ति को लेकर नई व्यवस्था बनाई है, जिसमें अब डीएपी, यूरिया सहित अन्य खाद की मांग, बिक्री और भंडारण की स्थिति की सरकार द्वारा निगरानी की जाएगी, ताकी समयानुसार खाद की पूर्ति की जा सके।

मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, पिछले साल हुई खाद की किल्लत को देखकर यह निगरानी व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था के अनुसार किसानों को अग्रिम भंडारण की सुविधा भी दी गई है, किसान अब सीजन और फसलों की बुआई से पहले बुकिंग कर सकेंगे, ताकी आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। वही समिति स्तर पर खाद की विक्रय मात्रा, भंडारण की स्थिति और किसानो की आगामी मांग को लेकर ऑनलाइन (Online Booking) व्यवस्था बनाई है।

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इसके लिए खाद कंपनियों को डीएपी सहित अन्य खादों की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश दे दिए हैं।इधर,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) 24 मई को खरीफ फसलों की तैयारी और 27 मई से कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा संभागीय बैठकें ली जाएंगी, ताकी फसल के क्षेत्र के हिसाब से खाद की जरूरत का निर्धारण का पता चल सके और इसी के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार से मांग की जा सके।

गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा किसानों के हित में एतिहासिक फैसला करते हुए डीएपी खाद की कीमतों में हुई 140 प्रतिशत की वृद्धि की स्थिति में किसानों को राहत दी गई है। कीमतें बढ़ने के कारण यदि मूल कीमत पर डीएपी दिया जाता तो किसानों को प्रति बोरी 2400 रुपये पड़ती। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व से ही 500 रुपये प्रति बोरी की दर से सब्सिडी दी जा रही थी।

बढ़ी हुई कीमतों के कारण यह सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। किसान के लिए प्रति बोरी 700 रुपये सब्सिडी बढ़ाई गई है। इसका परिणाम यह होगा की 2400 रुपये की डीएपी की बोरी अब किसान को 1200 रुपये में मिलेगी।इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम को धन्यवाद भी दिया है।