मंगलवार को शिवराज सरकार(shivraj sarkar) के मिनी मंत्रिमंडल(mini cabinet) विस्तार के बाद मुख्यमंत्री(chiefminister) की अध्यक्षता में मंत्रियों की पहली बैठक हुई। जहां 24 मार्च से अब तक लिए गए फैसले का ब्यौरा देते हुए सीएम चौहान ने नगर निगम(Municipal council), नगर पालिका(Municipality) और नगर परिषद(City Council) में भी प्रशासकीय समिति(Administrative committee) बनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि समितियों का मुखिया महापौर(Mayor) एवं अध्यक्षों को बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने दीनदयाल समितियां(Deendayal Committees) बनाने की बात कही। यह समितियां जनता तक पहुंचाई जा रही सेवाओं की निगरानी करेगी।
दरअसल 36 दिन तक अकेले सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को पांच सदस्य मंत्रिमंडल(cabinet) का विस्तार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में दीनदयाल समितियां बनाई जाएगी। जो जरूरतमंद जनता तक राशन उपलब्ध करवाने का काम सुनिश्चित करेगी। इसके लिए सांसद(MP), विधायक(MLA) तथा अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। वहीं जनप्रतिनिधि जनता तक पहुंचाई जा रही सेवाओं की निगरानी करेंगे । वह नगर निकाय(Civil bodies) में प्रशासकीय समितियां गठित करने का प्रस्ताव बैठक में रखा गया। जिसे मंजूरी दी गई। इसी के साथ अब नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद में पंचायतों(Panchayats) की तर्ज पर ही प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा। जिसका मुखिया तत्कालिक महापौर एवम् अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव होने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जिला जनपद ग्राम पंचायतों में प्रशासन के समितियां गठित की जा चुकी है। यह समितियां आगामी चुनावों अथवा 1 साल तक काम करेगी। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से लड़ने की तैयारियों को पूरा भी मंत्रियों के समक्ष पेश किया गया।
नगरीय निकायों में प्रशासकीय समितियाँ
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वर्तमान कोरोना संकट को देखते हुए हमने मंत्रिमंडल छोटा बनाया है परंतु यह संतुलित है। समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हमने हाल ही में जिला एवं जनपद पंचायतों के सदस्यों एवं अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया है। उन्होने कहा कि आज यह फैसला लिया गया है कि नगरीयनिकायों में प्रशासकीय समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियाँ भी वर्तमान में कोरोना संबंधी कार्यों की मॉनीटरिंग करेंगी। इनमें मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष आदि होंगे।
दीनदयाल समितियों का गठन
मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संकट के इस दौर में हर जरूरतमंद व्यक्ति तक राशन पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए जन-प्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होने कहा कि दीनदयाल समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियाँ जरूरी सेवाएं जनता तक पहुंचाने की मॉनीटरिंग करेंगी।
