भोपाल। वक्त है बदलाव का नारे के साथ सत्ता के शिखर पर पहुंची कांग्रेस अब अपनी पार्टी के नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत देने वाली है। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने घोषणा कि थी की वह कांग्रेस नेताओं समेत ऐसे सभी केस वापस लेगी जो राजनीति के चलते कांग्रेस नेताओं पर दर्ज किए गए थे। अब सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी शासन में दर्ज हुए केस की छानबीन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष जिला दंड अधिकारी होंगे। इसमें पुलिस एसपी, सदस्य और जिला लोक अभियोजन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। केस वापसी के सभी आवेदन कमेटी में जाएंगे। समिति को अधिकार होगा कि आवेदनों पर विचार के समय किसी भी विभाग के जिला अधिकारी का सहयोग ले सकती है।
समिति अपनी अनुशंसाएं संचालक लोक अभियोजन को देंगे। यहां से प्रकरण प्रमुख सचिव विधि एंव विधायी विभाग को भेजे जाएंगे। परीक्षण के बाद विधि विभाग गृह विभाग को नस्ती भेजेगा। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद प्रकरण फिर संचालक लोक अभियोजन के पास जाएंगे और यहां से जिला दंडाधिकारी को प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने कहा जाएगा।
वहीं, अपराधिक प्रकरण वापसी के दौरान जिला स्तरीय समितियों के कार्यों की निगरानी करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें गृह विभाग के प्रमुख सचिव, विधि के पीएस, पुलिस माहनिदेशत और महाधिवक्ता अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जबकि संचालक लोक अभियोजन संयोजन का काम करेंगे।