भोपाल, हरप्रीत कौर रीन। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाली शादियों को आचार संहिता के दायरे से बाहर करने की मांग की है ताकि गरीब कन्याओं का विवाह सकुशल हो सके।
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मध्य प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने का असर उन तमाम सामाजिक सरोकार की योजनाओं पर पड़ा है जिन्हें राज्य सरकार चलाती है। इनमें से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी एक है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत सामूहिक विवाहो में मध्य प्रदेश की सरकार प्रति कन्या 56,000 रू की आर्थिक सहायता देती है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के चलते इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लग गई है और इसका असर जून जुलाई महीने में होने वाले सामूहिक विवाह पर पड़ेगा। प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति के सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की कन्यादान योजना पर लगी रोक को अविलंब प्रभाव से हटवाया जाए।
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सुरेंद्र शर्मा ने लिखा है कि इस वर्ष 10 जुलाई तक शादियां होनी है लेकिन मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के कारण आचार संहिता लागू हो गई है और अब स्थानीय एसडीएम इस योजना के तहत विवाह कराने से मना कर रहे हैं जबकि अभिभावकों ने 2 से 3 महीने पहले ही इसके आवेदन पत्र जमा कर दिए थे। सुरेंद्र शर्मा ने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान के तहत अगर विवाह नहीं होंगे तो गरीब लोगों को अपनी बेटियों के विवाह में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और कई लोगों के विवाह निरस्त भी करने पड़ेंगे। सुरेंद्र शर्मा ने निवेदन किया है कि निर्वाचन आयोग से बात करके जो योजनाएं पूर्व से चल रही है, उनका लाभ हितग्राहियों को मिलता रहे। ऐसी योजनाएं जिन से गरीबों का कल्याण होता है वह योजना जारी रखें। पत्र के अंत में सुरन्द्र शर्मा ने लिखा है कि मामा शिवराज अपनी भान्जियों के हाथ पीले होने में कोई भी व्यवधान नहीं होने देंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
