मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नवीन शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतनमान के भुगतान के आदेश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।
सातवें वेतनमान का एरियर शत प्रतिशत का होगा भुगतान
जारी आदेश के तहत सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि नवीन शैक्षणिक संवर्ग को सातवें वेतनमान का एरियर शत प्रतिशत, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किस्त जो भी लंबित हो, उसका भुगतान किया जाए। 31 मई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
मॉनिटरिंग की जाएगी
इतना ही नहीं जारी आदेश में कहा गया है की समीक्षा बैठक में इसकी मॉनिटरिंग की जाए। एरियर राशि का भुगतान निश्चित अवधि तक 100% किए जाने हेतु संभागीय संयुक्त संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि भुगतान प्रक्रिया में विलंब करने वाली जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
इससे पहले नवीन शैक्षणिक संवर्ग को सातवें वेतनमान का भुगतान 1 अक्टूबर 2019 अक्टूबर पेड नवंबर से नकद और 1 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2019 तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान 5 किस्तों में किया जाना सुनिश्चित किया गया था। इसके लिए निर्देश जारी किए गए थे। एरियर राशि के चतुर्थ किस्त का भुगतान 2023- 24 में किया जाना है। इसके लिए विभाग द्वारा राशि का प्रावधान कर लिया गया है।
एरियर का भुगतान
इस आदेश के साथ ही नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों को सातवें वेतनमान के तहत एरियर का भुगतान किया जाएगा। अब तक उन्हें तीन किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वहीं जिन कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया, जल्दी उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त राशि बढ़ेगी। उनके खाते में 25 से ₹30 हज़ार रुपए तक की वृद्धि देखी जा सकती है।
