MP Wheat Procurement 2024 : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन यादव सरकार की तरफ से एक बार फिर राहत भरी खबर आई है। डॉ मोहन यादव सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब किसान 10 मार्च तक समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन केंद्रों पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं।
सरकार ने दूसरी बार बढ़ाई पंजीयन की तिथि
गेहूं की पैदावार करने वाले किसानों की फसल की चिंता करते हुए मप्र सरकार ने एक बार फिर उन्हें राहत दी है, दूसरी बार गेहूं उपार्जन की तारीख बढ़ाई गई है जिससे किसान अपनी गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। आपको बता दें कि गेहूं उपार्जन की तिथि सबसे पहले 1 मार्च निर्धारित की गई थी जिसे बढाकर हाल ही में 6 मार्च किया गया था अब इसे फिर बढ़ाकर 10 मार्च किया गया है जिससे किसान अपनी फसल आसानी से समर्थन मूल्य पर बेच सकें
10 मार्च तक करवा सकते है पंजीयन
दरअसल, रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी सरकार कर रही है इसके लिए किसानों से पंजीयन केंद्रों या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीयन कराने के लिए कहा गया है, सरकार ने पैदावार को देखते ही पंजीयन के लिए एक मार्च तक तिथि निर्धारित की थी लेकिन पंजीयन की धीमी गति को देखते हुए सरकार ने 1 मार्च को तिथि एक सप्ताह बढ़ाकर 6 मार्च कर दी, लेकिन जब कल 6 मार्च को पैदावार की तुलना में पंजीयन की गाठी धीमी देखते हुए फिर एक बार तारीख बदली और इसे बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया है ।
किसानों के लिए ये सुविधा भी उपलब्ध
किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि वे सुबह 7 से रात 9 बजे तक अपने मोबाइल फोन से शासन द्वारा बनाये गए पंजीयन केंद्रों या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन/पंजीयन कर सकते हैं। इतना ही नहीं किसान ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित किसान सुविधा केंद्र, सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह आदि केंद्रों पर जाकर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं।
15 मार्च से खरीदी शुरू होने की उम्मीद
10 मार्च तक शासन की उम्मीद के मुताबिक यदि किसानों के पंजीयन हो जाते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि 15 मार्च से राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू कर देगी। ध्यान रहे इस बार रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी सरकार 2275/- रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करेगी। इसके बाद सरकार किसानों को बोनस प्रदान करेगी।
