इसके साथ ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए भी नवीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके तहत उचित मूल्य दुकानों के सुदृढ़ीकरण और सुव्यवस्थित संचालन के लिए खाद्यान्न की कालाबाजारी को रोके जाने के विदिशा निर्देश दिए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में बैठक की गई थी।
दोहरे परिवार को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई
समीक्षा बैठक में दी गई जानकारी के मुताबिक राजधानी भोपाल सहित सभी जिले के दोहरे परिवार को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे अधिक दौरे परिवार राजधानी में रिकॉर्ड किए गए हैं। राजधानी में इनकी संख्या 53217 हैं। इसके अलावा बैतूल में 4137 , राजगढ़ में 5643 , विदिशा में एक 1147 , रायसेन में 1484 , नर्मदा पुरम में 860 दोहरे परिवार को चिन्हित किया गया है।
दिशा निर्देश जारी
वही समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने बताया कि राशन मिलते ही पीओएस मशीन से आने वाली आवाज को ध्यान से सुने और रसीद के साथ इसका मिलान करें। मशीन में सही मोबाइल नंबर दर्ज कराएं और राशन की मात्रा का मिलान प्राप्त मैसेज से करना अनिवार्य करें।
नियम तय
प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के साथ हो रही और पारदर्शिता और राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए परिवहन व्यवस्था की निगरानी कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। राशन की कालाबाजारी पर नियंत्रण रखने के लिए कैलेंडर रूट चार्ट अनुसार राशन परिवहन व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। साथ ही दुकान पर राशन पहुंचने पर स्टॉक का सत्यापन कराने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। 40 घंटे के भीतर ट्रक चीट रिसीव ना होने पर शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की जाएगी साथ ही अन्य उत्सव को कारगर बनाने के लिए दुकानों पर शासन के प्रावधान के सूचना पटल लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
500 करोड़ रुपए में 3500 राशन दुकानों को खोले जाने की तैयारी
प्रदेश सरकार द्वारा नवीन व्यवस्था की गई। इसके तहत 500 करोड़ रुपए में 3500 राशन दुकानों को खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उचित मूल्य दुकानों के भवन हीन दुकानों के लिए नवीन भवन और गोदाम का निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में 20% दुकान निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण लागत प्रति भवन 13 लाख 50 हजार से लेकर 21 लाख रुपए तक होना आंका गया है।
वहीं जहां राशन दुकान नहीं है, ऐसे सभी दुकान विभिन्न पंचायतों में नई दुकान खोलने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई है। समय सीमा के भीतर इन जगहों पर दुकान को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है।
