भोपाल। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लागू उद्योग प्रोत्साहन योजना में सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब उन्हीं उद्योगों को सरकारी मदद मिलेगी, जो मप्र के लोगों को नौकरी देंगे। उद्योग विभाग की ओर से इस संंबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत उद्योग में उत्पादन शुरू होने के बाद मप्र के युवाओं की नियुक्ति देने के पर 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की सहायता पांच साल तक दी जाएगी। साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 13000 रुपए का अनुदान 5 साल तक दिया जाएगा।
उद्योग प्रोत्साहन योजना में उद्योगों के लिए कई तरह की सहायता दी जा रही है। उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट की दर पर 5 साल तक सस्ती बिजली मिलेगी। 5 प्रतिशत व्याज का अनुदान राज्य सरकार अगले 7 साल तक भरेगी। इसके लिए राज्य शासन ने शर्त रखी है कि नियोक्ता को उत्पादन शुरू होने पर पहले साल मप्र के 50 फीसदी लोगों को नौकरी। 3 साल के भीतर 75 फीसदी एवं 5 साल के भीतर 90 फीसदी मप्र के युवाओं को नौकरी देनी होगी। जो उद्योग इस नीति का पालन नहीं करेंगे। उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं दी जाएगी।
