भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सबसे पाश और वीवीआईपी इलाके भोपाल के चार इमली में अधिकारियों के लिए हाईराइज बिल्डिंग नहीं बनेगी, यानि चार इमली का रिडेंसिफिकेशन नहीं होगा। राज्य शासन की समिति ने बैठक में फैसला किया है, इस बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने साफ कर दिया कि हरे-भरे इलाके में हाईराइज बिल्डिंग बनने से पर्यावरण को नुकसान होगा, इसलिए यहां निर्माण कार्य के लिए फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस इलाके में पेड़ों संख्या भी ज्यादा है और यही मुख्य वजह है की इस इलाके की खूबसूरती के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जबलपुर, रतलाम और शहडोल की सरकारी जमीनों पर निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई, लेकिन भोपाल के चार इमली इलाके के रिडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट पर रोकने की अनुशंसा की गई है। हाउसिंग बोर्ड ने इसके एक हिस्से का रिडेंसिफिकेशन प्लान कर साधिकार समिति को भेजा था, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि चार इमली में रहने वाले सरकार के बड़े अफसरों को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर शिफ्ट किया जाएगा।
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बताया जा रहा है कि जब प्रदेश में वर्ष 2002 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब चार इमली का रिडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट की योजना तैयार कराई थी, लेकिन काम तब शुरू नहीं हुआ, कागजों तक सिमट के रह गया, उसके बाद 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी, इस दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री तरुण भनोट ने इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 15 महीने में कमलनाथ सरकार ही सत्ता से बाहर हो गई थी। अब शिवराज सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन मुख्य सचिव ने इसे रोक दिया है। फिलहाल चार इमली इलाके अपनी जिस हरियाली और खूबसूरती के लिए जाना जाता है वह अब सुरक्षित है।
