प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) का बड़ा बयान सामने आया है।मिश्रा ने पुलिसकर्मियों (Policeman) के लिये अधिक से अधिक आवास निर्माण की पहल करने के निर्देश दिए है, साथ ही कहा है कि सभी जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाना होना जरूरी है।वही पुलिस विभाग में हर कॉन्स्टेबल को तीन साल के अंदर आवास उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। आवास निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है कि कोरोनावायरल काल में कैसे संसाधन जुटा कर इस काम को जल्द प्रारंभ किया जाए।
सोमवार को पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी (Director General of Police Vivek Johri) को प्रदेश में अधिकतम पुलिस आवास निर्माण के लिये पहल करने के निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि कांस्टेबल पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण इकाई हैं, जिन्हें जिलों में पदस्थापना के दौरान आवास समस्या का सामना करना पड़ता है। उनकी आवास समस्या के निराकरण के लिये मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पुलिस विभाग के लिये अधिकतम आवास का निर्माण करना चाहिये, जिससे वे अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकें।
बैठक में अपराध अनुसंधान और योजना शाखाओं की समीक्षा की गई। बैठक में अपराध अनुसंधान शाखा की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने अवगत कराया कि प्रदेश के 10 जिलों में महिला थाना स्थापित किये गये हैं। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना के लिये महिला थाना होना जरूरी है। उन्होंने इसके लिये आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये।
