कमलनाथ सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक, इस योजना से 62 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

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भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार लगातार प्रदेश की जनता को साधने बड़ी बड़ी सौगातें दे रही है।  सरकार ने चुनाव से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक लगाया है। सरकार के इस कदम से प्रदेश के करीब 62 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। यही मास्टर स्ट्रोक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले लगाया था। चौहान द्वारा लाई गई संबल योजना के तहत प्रदेश के बीपीएल धारकों को 200 प्रति माह बिजली मिल रही थी। अब कमलनाथ सरकार इसमें बदलाव करते हुए महज 100 रुपए महीना कर दिया है। कमलनाथ  सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू कर दी है। इसका फायदा बिजली उपभोक्ताओं को मार्च माह से मिलना शुरू हो जाएगा। 

इससे प्रदेश के 62 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। अब इनको 200 के बजाए महज सौ रुपए 100 यूनिट के लिए भुगतान करना होगा। अगर उपभोक्ता 100 यूनिट से अधिक बिजली खपत करता है तो फिर उसे बढ़े हुए यूनिट बिजली कंपनी द्वारा निर्धारित दरों के तहत भुगतान करना होगा। फिलहाल 101 से 300 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को 6 रुपए प्रति दर के हिसाब से भुगतान करना होता है। सरकार द्वारा 100 यूनिट प्रति महीने का फॉर्मूला लागू करने से सरल बिलजी योजना के हितग्रहियोंं पर प्रभाव पड़ सकता है। 

पूर्व सरकार ने जून 2018 में मुख्यमंत्री बकाया बिलमाफी योजना और सरल बिजली बिल योजना (असंगठित वर्ग को 200 रुपए प्रति माह बिजली) लागू की थी। दोनों योजनाओं को जुलाई 2018 से लागू किया गया था। सरल बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 रुपए प्रति माह का बिल अदा करना होता था। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आती है तो 100 यूनिट के 100 रुपए चार्ज करेगी। पिछले कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद सरकार ने पिछले हफ्ते बिजली कंपनियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश मिलने के बाद विद्युत वितरण कंपनियां अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करा रही हैं। ये काम 25 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सरकार ने  इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू करके जनता को बड़ी राहत दी है। सरल योजना को सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में समाहित कर दिया है।

ऐसे समझे फायदा 

इस योजना के लागू होने से अगले महीने (मार्च) शहर में प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता के बिल में 472.93 रुपए कम हो जाएंगे और ग्रामीण उपभोक्ता के बिल में 447.93 रुपए कम होंगे। जैसे किसी उपभोक्ता ने महीने में 1500 रुपए की बिजली खपत की है। उस उपभोक्ता को सिर्फ 1028 रुपए ही भरने होंगे। 472 रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में जमा करेगी। शहर में 2 लाख 7 हजार 739 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। एक साल में बिजली के बिल में 5 हजार 664 की बचत होगी।

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