MP Budget 2025 : मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया , मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के विकास, समृद्धि और जनकल्याण का बजट कहा तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट को निराशाजनक बताया।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने X पर रिएक्शन देते हुए “बातों के बताशे वाला बजट, जनहित सफाचट” हैडिंग के साथ लिखा – मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज जो बजट पेश किया है उसमें सिर्फ बातों के बताशे बनाए गए हैं और जनहित का मुद्दा पूरी तरह सफाचट है। हद तो इस बात की है कि चुनाव के बाद दूसरा बजट पेश कर दिया गया लेकिन चुनाव में किए गए वादे अब तक नहीं निभाए गए।
लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपये नहीं होने पर तंज
मध्य प्रदेश की बहनें इस बात की प्रतीक्षा कर रही थीं कि बजट में उन्हें 3000 रुपये प्रति महीने लाडली बहना योजना में दिए जाने की घोषणा की जाएगी। लेकिन सरकार ने अपने चुनावी वादे के बारे में एक शब्द नहीं बोला। दूसरी तरफ जब से वर्तमान सरकार बनी है तब से लाडली बहना योजना में महिलाओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है।
कन्या विवाह योजना में हितग्राहियों की घटती संख्या पर घेरा
कमलनाथ ने कहा- ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ लाडली बहना योजना में हितग्राहियों की संख्या कम कर रही है बल्कि कन्या विवाह योजना में भी 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 77% हितग्राही कम हो गए हैं। 2023-24 में जहां 59445 बेटियों को कन्या विवाह योजना में लाभार्थी बनाया गया था, वहीं 2024-25 में यह संख्या घटकर 13490 रह गई है।
गेहूं, धान की MSP और किसान को खाद, बीज, बिजली पर सवाल
इसी तरह किसान भाइयों को उम्मीद थी कि बजट में गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार 2700 रुपये प्रति क्विंटल और 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की जाएगी लेकिन इस बारे में भी वित्त मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मध्य प्रदेश का किसान निरंतर खाद, बीज, बिजली और पानी के संकट से जूझता है लेकिन इस दिशा में बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया।
पिछले बजट में वित्त मंत्री ने प्रदेश में रोजगार सृजन का वादा किया था लेकिन इस बजट में ऐसा कोई आंकड़ा पेश नहीं किया कि पिछले 1 साल में प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरी, कितनी निजी नौकरी और कितना रोजगार सृजित किया गया। बल्कि कल सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में ही यह बात स्वीकार की गई है कि निजी क्षेत्र में 15000 नौकरियां कम हो गई है।
वित्त मंत्री ने 11 नए आयुर्वैदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है लेकिन यह नहीं बताया कि पिछले साल जिन मेडिकल कॉलेज को खोलने की घोषणा की गई थी उनके विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति यह है की पीएम श्री कॉलेज और सीएम राइज स्कूल आज तक कांग्रेस सरकारों के जमाने में बनाए गए स्कूल और कॉलेज की इमारत में चल रहे हैं। वहां योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तक नहीं की गई है।
वित्त मंत्री इस बात का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने कोई नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि टैक्स लगाने का ज्यादातर मामला जीएसटी के अधीन जीएसटी काउंसिल के पास है और राज्य सरकार का उसमें कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं है। इसी तरह प्रदेश में पहले ही पेट्रोल और डीजल पर अत्यधिक वैट लगता है, ऐसे में वहां टैक्स बढ़ाने की जगह घटाने के बारे में सोचा जाना चाहिए।
सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के लिए किसी बुनियादी विकास की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा वर्तमान सरकार का बजट पूरी तरह से निराश करने वाला है और इससे मध्य प्रदेश के नवनिर्माण का कोई रास्ता नजर नहीं आता।
