MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा बीते दिन मंत्रालय कक्षा में एक बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की गतिविधियों की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, मालिकाना हक आदि का निराकरण करने के लिए मैदानी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। कार्ययोजना बनाकर राजस्व प्रकरणों को हल किया जाएं।
इसके साथ ही सीएम ने राजस्व प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही समीक्षा बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था, संपदा पोर्टल के उपयोग, राजस्व विभाग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और राजस्व समस्याओं के स्थल पर निराकरण के विषय में भी चर्चा की गई। चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारीयों को क्या निर्देश दिए है?
मुख्यमंत्री के निर्देश
- शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याएं हल करें।
- पारदर्शिता से कार्यों का संपादन किया जाए।
- प्रशासन में आईटी का अधिकतम प्रयोग किया जाए।
- ऑन-द-स्पॉट समाधान की कार्रवाई की जाएं।
- पटवारी अपने मुख्यालय की ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम कर भी समस्याएं हल करें।
- राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएं।
- विभागीय स्तर पर दिखाई देने वाली कमियां दूर की जाएं।
- नागरिक परेशान न हों, लापरवाही पर सख्त कार्यवाही हो।
- लंबित कार्यों की सतत् समीक्षा करें।
- अभियान संचालित कर समस्याओं का निराकरण करें।
- जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर नागरिकों की राजस्व दिक्कतें हल करें।
