MP News : मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले 8 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान करने की मांग की है। इस दौरान मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ की मांग है कि केंद्र और राज्य में महंगाई बराबर है तो महंगाई भत्ता (DA) क्यों नहीं समान क्यों नहीं होना चहिए।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि 8% मंहगाई भत्ता एवं अन्य लंबित मंत्रालयीन मांगों के संबंध में आगामी रणनीति तय करने हेतु आज बैठक आयोजित की गई। बैठक के तत्काल बाद कार्यकारिणी समिति ने मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय में 8% महंगाई भत्ता (डीए) देने के लिए ज्ञापन दिया था। इससे पहले, राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया था।
मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में मांग की है कि महंगाई भत्ता जनवरी से 50 प्रतिशत देने के आदेश केंद्र सरकार ने कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनर आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता देने से पीछे हैं। प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश करें। इस दौरान प्रतिनिधी मण्डल में अध्यक्ष सुधीर नायक के साथ राजेश कौल, राजकुमार पटेल सहित कई संघ कर्मचारी शामिल रहे।
