एससी एसटी वर्ग के लिये एमपी पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी विवादों में घिर गई है।वही सियासी गलियारों में भी हड़कंप मच गया है। विपक्ष के साथ सत्तापक्ष ने भी इस एडवाइजरी पर सवाल खड़े करना शुरु कर दिया। इसी कडी में कांग्रेस से बरगी विधायक संजय यादव ने डीजीपी वीके सिंह द्वारा जारी इस एडवाइजरी पर नाराजगी जताई है।विधायक संजय यादव का कहना है कि अधिकारियों की ऐसी हरकतों से सरकार बदनाम होती है। वही उन्होंने डीजीपी से सवाल किया है कि क्या अपराधियों को हाथ जोड़कर गिरफ्तार करोगे?
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दरअसल,डीजीपी ने जाति पूछकर गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं। वर्ग विशेष के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वो एससी एसटी को हिरासत में न लें, ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई करें।साथ ही थानों में वर्ग विशेष से मारपीट या दुर्व्यवहार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अगर इसके विपरीत ऐसी घटना दोहराई जाती है तो इसकी जिम्मेदारी जिले की एसपी की होगी। डीजीपी के इस फरमान के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है।विपक्ष के साथ साथ सत्तापक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है।
कांग्रेस विधायक संजय यादव का कहना है कि अच्छा बर्ताव करना है तो जनता के साथ करो। अपराधी के साथ अच्छा व्यव्हार करोगे तो वह रोज अपराध करेगा। खातिरदारी करोगे, नाश्ता कराओगे क्या। जनता का ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे वह कोई भी वर्ग का हो। अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वह किसी वर्ग का हो। अपराधी अपराधी होता है फिर वो किसी भी जाति का हो। किसी की जात पात पूछकर उस पर कानून लागू नही किया जा सकता।संजय यादव ने कहा कि अधिकारी कुछ भी करते हैं इसी में सरकार बदनाम होती है।
वही शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी इस पर सवाल खड़े किए है।जीतू ने कहा कि एडवाइजरी का मतलब यह होता है कि जात धर्म नहीं देखा जाता, कानून देखा जाता है मामले को देखकर आगे कुछ कहूंगा।वहीं, दूसरी ओर डीजीपी के इस आदेश को लेकर करणी सेना ने विद्रोह की धमकी दी है। करणी सेना के देश संगठन मंत्री शैलेन्द्र सिंह झाला ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।
