भोपाल
लॉकडाउन के बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की पहली बैठक शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के ज़रिए हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitaraman) की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल (GST council) की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों ने शिरकत की। मध्यप्रदेश से गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) इस बैठक में शामिल हुए। उन्होने केंद्र द्वारा प्रदेश को जीएसटी की 1386 करोड़ की राशि प्रदान करने के लिये आभार जताया। इस अवसर पर नरोत्तम ने कोरोना काल में फिलहाल रोजगार की बेहद आवश्यकता है। इसलिए क्षतिपूर्ति के फंड में ऋण की व्यवस्था हो जाए और जो कर्ज 3 से 5 प्रतिशत बढ़ाया है, उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं उनमें रिलीफ की मांग भी की। साथ ही उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान सामने आई बात कि डॉक्टरी उपकरण खरीदने में लाभ नहीं मिलता लेकिन जीएसटी देना पड़ता है। वहीं बिल्डर्स से चर्चा में सामने आया कि उन्हें 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है, नरोत्तम मिश्रा ने इस 12 प्रतिशत को घटाकर 9 प्रतिशत करने की मांग की है। इस बैठक में टैक्स रेवेन्यू पर कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की गई।
