एयरलाइंस की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश सरकार के पायलट भी जल्द डेस कोड में नजर आएंगे। सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए है कि सभी पायलेट वर्दी पहनेंगे। इसके लिए सरकार पायलेटो के खाते में 20 हजार रुपए साल के लिए जमा करवाएगी।
विमानन विभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा ने सभी छह पायलेटो को ड्रेस कोड के साथ-साथ स्टेट हैंगर की कमियों को लेकर भी हिदायत जारी कर दी है। विभाग ने सभी 6 पायलट को साफ कर दिया है कि वे एयरलाइंस के पायलट की तरह अपनी वर्दी बनवा लें, इस पर आने वाला खर्च सरकार उनके खाते में जमा करेगी। इसके लिए 20 हजार रुपए मंजूर भी कर दिए गए हैं। यह राशि मप्र के पायलट को साल में एक बार मिलेगी।
इसके अलावा वीआईपी के लिए एयरक्राफ्ट किराए पर लेने के अधिकार भी बदले गए हैं। अब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों के लिए विमान किराए पर लेने की मंजूरी कमिश्नर देंगे। वित्त विभाग ने मप्र बुक ऑफ फाइनेंशियल पॉवर्स 1995 के तहत वित्तीय अधिकारों को कम किया है।
