भोपाल।
हाल ही में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शिवराज सरकार के अवैध कॉलोनियों को वैध करने के फैसले को पलट दिया था। जिसके बाद सभी कॉलोनियां फिर से अवैध हो गईं हैं, जिन्हें वैध किया गया था। लेकिन अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार अवैध कालोनियों को वैध करने की फिर से तैयारी कर रही है।इसके लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है, जिसके बाद प्रदेश की अवैध कालोनियों को वैध किया जाएगा।
दरअसल, शुक्रवार को मीडिया से चर्चा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया कि सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने नया कानून लेकर आएगी। अवैध कालोनियों को वैध करने के संबंध में विचार-विमर्श के बाद नया कानून बनाया जाएगा। शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को आवासीय पट्टे दिऐ जाएंगे और बड़े तालाब का संरक्षण करवाया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान इसी वर्ष तैयार हो जायेगा। इसके पहल��� वर्ष 1995 में मास्टर प्लान बना था। मास्टर प्लान के संबंध में सुझाव ऑनलाइन मंगाये जायेंगे। जीआईएस सर्वे के आधार पर पाँच शहरों ओंकारेश्वर, बैतूल, डबरा, मन्दसौर और भिण्ड के मास्टर प्लान का कार्य अंतिम चरण में है। प्रदेश के सभी 34 अमृत शहरों का मास्टर प्लान भी जीआईएस सर्वे के आधार पर तैयार किया जा रहा है। मास्टर प्लान बनने के बाद वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
गौरतलब है कि 8 मई 2018 को प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसकी शुरुआत ग्वालियर से की गई थी। इसके तहत ग्वालियर नगर निगम सीमा की 690 अवैध कॉलोनियों में पहले चरण में 63 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही प्रदेश की 4624 कॉलोनियों को वैध करने का एलान किया था। लेकिन हाल गी में हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद सभी कालोनियां फिर से अवैध हो गयी है। हालांकि शिवराज सरकार के समय ही शासन की इस योजना को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन अब सरकार फिर से वैध करने की तैयारी कर रही है।
