भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। ट्रांसफार्मर (Transformer) फेल होने के बाद बिजली (Electricity) जाने की शिकायतों से बचने और अनाधिकृत बिजली उपयोग यानि बिजली चोरी जैसे समस्याओं पर लगाम लगाने के लिए बिजली कंपनी ने स्थाई समाधान निकाला है। बिजली कंपनी अब प्रदेश में ऐसे ट्रांसफार्मर लगाएगी जो ट्रांसफार्मर का निर्धारित लोड बढ़ते ही कट हो जायेगा और उस क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी।
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MP Electricity Distribution Company Limited) द्वारा अब स्वीकृत भार से अधिक भार और अनाधिकृत बिजली के उपयोग की रोकथाम के लिए नवीनतम तकनीक पर आधारित ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफार्मर (MP Auto Cutoff Transformers) लगाए जाएंगे। ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफार्मर के लगने से उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार अथवा अनाधिकृत विद्युत का उपयोग करने पर ये वितरण ट्रांसफॉर्मर अपने आप ही बंद हो जाएंगे और बिजली सप्लाई भी बंद हो जाएगी।
कंपनी द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपने रिकार्ड में दर्ज उपभोक्ताओं की संख्या और उनके वैध स्वीकृत भार के आधार पर निर्धारित क्षमता के ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिससे संबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत विद्युत का उपयोग संभव नहीं होगा।
कंपनी ने बताया है कि भोपाल के छोला जोन में 100 केवीए का ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। साथ ही नर्मदापुरम में मूंग की फसल वाले क्षेत्रों में ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इससे वितरण ट्रांसफॉर्मर फेल होने पर अंकुश लगा है। साथ ही वैध कनेक्शन की संख्या में वृद्धि हुई है तथा कंपनी के राजस्व में भी वृद्धि हुई है।
कंपनी ने बताया है कि सीहोर वृत्त में एक वितरण केंद्र जहाँ ट्रांसफॉर्मर फेल होने की दर अधिक थी, वहाँ सभी क्षेत्रों में ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू कर वितरण ट्रांसफॉर्मर बदले जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफार्मर से मिलने वाले परिणामों की समीक्षा के बाद कंपनी के अन्य जिले भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगने से वैध उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ ही एक और जहाँ अनाधिकृत विद्युत उपयोग की रोकथाम होगी, वहीं दूसरी और कंपनी के राजस्व में वृद्धि भी होगी।