भोपाल। कमलनाथ सरकार द्वारा की जा रही संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि अल्पमत की सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियां रद्द की जाएं।
बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात कर पिछले दो दिन से कमलनाथ सरकार द्वारा की गई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की। भाजपा का कहना है कि यह सरकार अल्पमत में है, उसे अब कोई नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंगलवार दोपहर करीब 3:45 बजे राजभवन पहुंचे।
राज्यपाल से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार बहुमत सिद्ध करने के बजाय टाइम काट रही है। बेंगलुरु में बंधक विधायकों के संदर्भ में उन्होने कहा कि यह विधायक बंधक नहीं है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं हाल ही में राज्य महिला आयोग, राज्य युवा आयोग, मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग आदि स्थानों पर की गई नियुक्तियों को लेकर कहा कि अल्पमत की सरकार को इस तरह का अधिकार नहीं है और उन्होने राज्यपाल से मांग की कि वो कमलनाथ सरकार द्वारा इस तरह के निर्णय लेने पर रोक लगाए।
गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ने बीते दो दिनों में राज्य के मुख्य सचिव समेत कई संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां की है। एम गोपाल रेड्डी को नया मुख्य सचिव और गृह विभाग ने आईपीएस अफसर वीके जौहरी को दो साल के लिए पुलिस महानिदेशक बनाया है। इसके अलावा युवा आयोग अध्यक्ष पद पर कांग्रेस नेता अभय तिवारी की नियुक्ति, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष पद पर कांग्रेस नेता शोभा ओझा की नियुक्ति, कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया को पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई है। वहींं पिछले 10 दिन में लगभग 100 अफसरों के ट्रांसफर हो चुके हैं।
