दमोह, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) के आदेश के बाद पटवारियों (Patwari) ने हड़ताल खत्म कर दी है।वही दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा पटवारियों को स्मार्ट बनाने के लिए लैपटॉप दिए जा रहे है। इस संबंध में दमोह कलेक्टर (Damoh Collector) एस कृष्ण चैतन्य के मार्ग निर्देशन में दमोह जिले में भी 3 चरणों में लैपटॉप का वितरण पटवारियों को किया जा रहा है। इसके तहत जिले के 360 पटवारियों को 3 चरणों में लैपटॉप क्रय करने के लिए राशि प्रदान की जाएगी।
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प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख वर्षा दुबे ने बताया कि लैपटॉप के वितरण के संबंध में वर्ष 2020-21, 21-22 तथा 22-23 तीन वर्षों का कार्यक्रम बनाया गया है। प्रथम चरण में 115, द्वितीय चरण में 115, और तृतीय चरण में 118 पटवारियों को अभी लैपटॉप का वितरण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लैपटॉप के संधारण के लिए उनके रखरखाव का उत्तर दायित्व संबंधित पटवारी का होगा।
दुबे ने बताया कि लैपटॉप उपलब्ध कराने की तिथि से 7 वर्ष तक लैपटॉप विभाग की संपत्ति मानी जाएगी तथा 7 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रदान किए गए लैपटॉप को नियमानुसार राइट ऑफ करने की कार्यवाही की जाएगी। 07 वर्ष की अवधि के पूर्व पटवारी के सेवानिवृत्त, त्यागपत्र,असमय मृत्यु अथवा किसी कारण से सेवा से पृथक होने की स्थिति में लैपटॉप (Leptop) को राजस्व विभाग द्वारा वापस प्राप्त किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि पटवारियों को भू अभिलेख, खसरा, नक्शा, बी 1, RCMS एवं अन्य योजनाएं जैसे जाति प्रमाण पत्र, BPL सर्वे, शासकीय भूमि आवंटन ,डायवर्जन आदि का कंप्यूटराइज डेटाबेस रियल टाइम में अद्यतन करने एवं नागरिकों को उनकी मांग अनुरूप अद्यतन अभिलेखों की प्रति तत्काल प्रदाय किए जाने के लिए उच्च तकनीक के लैपटॉप प्रदान करने के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इससे पटवारियों को कार्य करने में काफी सहूलियत होगी और नागरिकों को भी इसका फायदा मिलेगा
बता दे कि मध्यप्रदेश शासन (MP Government) के राजस्व विभाग (Revenue Department) ने राजस्व कार्यों को कंप्यूटराइज करने के लिए प्रत्येक पटवारी को निश्चित स्पेसिफिकेशन अथवा उससे बेहतर लैपटॉप (laptop)उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत पटवारियों को 50 हजार रुपए की सीमा तक लैपटॉप उपलब्ध कराया जा रहा है। लैपटॉप के बीमा एवं अनुरक्षण पर होने वाले व्यय राजस्व विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
