ग्वालियर, अतुल सक्सेना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मप्र सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर पेश की गई रिपोर्ट को आधी अधूरी बताये जाने और प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 15 दिन में जारी किये जाने के आदेश के बाद प्रदेश में सियासत (MP Politics) गरमा गई है। विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है तो ओबीसी वर्ग ने भी मैदान में उतरने की चेतावनी दी है।
ओबीसी एससी एसटी एकता मंच ने प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किये गए ओबीसी वर्ग (Supreme Court on OBC Reservation) के आंकड़ों पर सवाल उठाये हैं। मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेन्द्र गुर्जर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है , ऐसा सरकार की गलती के कारण हुआ है।
