ग्वालियर, अतुल सक्सेना। सत्ता में आते ही प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) एक्शन मोड में आ गई है। सरकार का पूरा फोकस ग्वालियर-चंबल की 16 सीटों पर है, यही कारण है कि उपचुनाव (By-election) से पहले मंत्री-विधायक तेजी से काम में जुट गए है।एक-एक मुद्दे को आगे रख उन पर फोकस किया जा रहा है। अब उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह (Minister of State Bharat Singh Kushwaha) ने पटवारियों (Patwari) के लिए निर्देश जारी किए है, कि अब उन्हें हफ्ते में दो दिन अपने हलके के गाँवों में मौजूद रहना होगा।
गुरुवार को ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय (Gwalior Collectorate Office) में आयोजित विकास कार्यों कि समीक्षा बैठक में भारत सिंह कुशवाह ने जिले के राजस्व अधिकारियों को दिए। सभी पटवारी हफ्ते में 2 दिन अपने हलके के गाँवों में अनिवार्यत: मौजूद रहें, जिससे ग्रामीणों को राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये भटकना न पड़े।
किसानों को मिले योजनाओं का लाभ
राज्य मंत्री कुशवाह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) के ग्वालियर जिले में क्रियान्वयन की समीक्षा की। कुशवाह ने प्रधनमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों (farmers) को दिलाए जाने पर विशेष जोर दिया। मंदिरों से लगी जमीन का दुरूपयोग कदापि न हो। ऐसी जमीन से होने वाली आय मंदिरों के रख-रखाव व सार्वजनिक उपयोग से संबंधित अधोसंरचना पर ही खर्च हो। ग्रामीण क्षेत्र में जहां सार्वजनिक रास्ते बंद है उनको तत्काल खुलवाए , जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। इसके लिये आरआई व पटवारी की जवाबदेही निर्धारित की जाए।
फसलों की सही-सही गिरदावरी करने पर विशेष बल
राज्य मंत्री कुशवाह ने फसलों की सही-सही गिरदावरी करने पर विशेष बल दिया। घर पर बैठकर नहीं, खेतों पर जाकर बोई गई फसल के अनुसार गिरदावरी करें। फसल गिरदावरी के आधार पर सरकार द्वारा उत्पादित अनाज के प्रबंधन, फसल उत्पादन में बढ़ोत्तरी एवं किसानों के हित में योजनाएँ बनाईं जातीं हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार का आत्मनिर्भर भारत बनाने पर विशेष जोर है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।
मजरों-टोलों निवासियों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले
राज्य मंत्री कुशवाह ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि जिन मजरों-टोलों की आबादी 200 से अधिक है और गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं उन्हें राजस्व ग्राम घोषित कराएँ, जिससे इन मजरों-टोलों के निवासियों को भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में राज्य मंत्री कुशवाह ने जिले में नामांतरण, बँटवारा व सीमांकन सहित अन्य राजस्व गतिविधियों की समीक्षा भी की।
