कटनी नगर निगम के आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब

इंदौर हाईकोर्ट

कटनी,डेस्क रिपोर्ट। कटनी नगर निगम के वार्ड आरक्षण मामले में हाईकोर्ट(High Court) ने राज्य सरकार से शपथ-पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस केस की अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की है।

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बता दें कि कटनी निवासी भोला चक्रवर्ती, रमेश सोनी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथलेश जैन ने कटनी नगर निगम के वार्ड आरक्षण के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएँ दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि कटनी नगर निगम के 45 में से 23 वार्डों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

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क्या है नियम-

लेकिन, नियम की बात करें तो किसी भी श्रेणी में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा और उत्कर्ष अग्रवाल ने तर्क दिया कि कटनी नगर निगम के 12 सामान्य(General) वार्डों के लिए लाटरी ही नहीं निकाली गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को शपथ-पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।