इंदौर| मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पिछली सरकार ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरूपयोग किया और पूर्व की सरकार ने कलेक्टर-एसपी को ‘दलाल’ बना दिया था| प्रशासनिक तंत्र में सुधार सबसे पहली जरूरत है| प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे दिग्विजय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नई सरकार के कुछ दिनों के कार्यकाल में उन्होंने यह अंदाजा लगाया है कि पिछली सरकार ने प्रशासन के बीच इतने दलाल इन्होंने तैयार कर दिए हैं। कभी एसपी, कलेक्टर के तबादले के लिए पैसा धेला नहीं चलता था। उन्हें माध्यम से रुपए नहीं वसूले जाते थे। उनको भीड़ एकत्रित करने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन इस सरकार ने ऐसा किया। इसलिए प्रशासन तंत्र को सुधारने की आवश्यकता है।
कलेक्टर एसपी के तबादलों में दलालों ने मोटी रकम में वसूली। भीड़ जुटाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया। हमारे वक्त 24 हजार करोड़ का लोन था लेकिन अब दो लाख करोड़ का कर्ज है ।।उन्होंने कहा प्रशासनिक महकमा से दलालों को निकालना बेहद जरूरी है और यह काम कमलनाथ बखूबी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ अपना काम जरूर करेंगे और एक अच्छे शासक के तौर पर उभर के सामने आएंगे। सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा अब जनता को तय करना है कि वह गांधीजी के रास्ते पर चलेगी या गोलवलकर के रास्ते पर।
हनुमानजी हमारे आराध्य देव, टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो
शिवराज सिंह चौहान के ‘टाइगर अभी ज़िंदा है’ बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है| दिग्विजय ने कहा है कि टाइगर के नाखून और दांत अब गिर चुके हैं, हम टाइगर का संरक्षण जरूर करेंगे | वहीं देश में भगवान हनुमान की जाति को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी दिग्वजिय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भाजपा नेताओं पर जमकर बरसे| उन्होंने मीडियो से बातचीत में कहा कि हनुमानजी हमारे आराध्य देव हैं, उन पर टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सिंह ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करने वाले नेताओं पर अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को कार्रवाई करना चाहिए।
कांग्रेस राज में कभी खाद की कमी नहीं रही
मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत के बारे में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल की सरकार में कभी भी खाद की कमी नही आई। क्योंकि खाद की 5 महीने की आवश्यकता होती है और कांग्रेस सरकार उसको लेकर एडवांस स्टाक करती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में 25 फ़ीसदी खाद्य सहकारी संस्था को दी जा रही है।।शेष 70 से 75 फ़ीसदी खाद का वितरण निजी हाथों में है ।।जिसके चलते बाजार में कालाबाजारी बड़ी है ।
