इंदौर।
लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके और 28 को आचार संहिता हटने वाली है, इसके पहले ही आरक्षण को लेकर प्रदेश में फिर विरोध के स्वर फूटने लगे है। करणी सेना ने एमपी में दस फीसदी आरक्षण लागू कर अमल ना करने पर कमलनाथ सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। करणी सेना का कहना है कि प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा गरीब सवर्ण नौकरियों में आरक्षण से वंचित रह गए हैं, जबकि राजस्थान,गुजरात समेत देश के तकरीबन सभी राज्यों ने केन्द्र के इस फैसले को लागू कर दिया है।अगर जल्द सरकार ने इस पर फैसला नही लिया तो वे आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगें।
सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रविवार को इंदौर में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को लटका दिया है। जबकि दूसरे राज्यों की सरकारों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है।ऐसे में मध्यप्रदेश के गरीब सवर्ण उनके अधिकारों से वंचित रह गए हैं। क्योंकि जबसे ये फैसला लागू होना चाहिए था तब से लेकर अब तक 20 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो चुकी है। इनमें गरीब सवर्णों को लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होने मांग की कि गुजरात की तर्ज पर 8 लाख से कम आय वाले सवर्ण परिवारों को इसमें शामिल किया जाए।
गौरतलब है कि बीते दिनों लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया था।इस फैसले के बाद कई राज्यों में इस व्यवस्था को लागू किया जा चुका है लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक आरक्षण लागू करने पर फैसला नहीं हो सका है। एमपी में इसे लागू करने विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा था। करनी सेना और अन्य संगठन भी सरकार से इसे प्रदेश में लागू किए जाने की मांग किए हुए थे। लोगों में बढ़ते आक्रोश और विपक्ष के दबाव के चलते आखिरकार सरकार ने आरक्षण देने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जिसको लेकर करणी सेना में नाराजगी है।
