जबलपुर, संदीप कुमार। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन कर अनियमितता बरतते हुए नवीन तहसीलों का गठन किया है। बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कहा है कि नवीन तहसील के गठन के लिए 1 माह की अधिसूचना दावे आपत्ति हेतु जारी की जाती है और ये राजपत्र में प्रकाशित होती है। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक रखी जाना अनिवार्य है। फिर मंत्री परिषद की बैठक में जाकर नवीन तहसील का गठन होता है। लेकिन शिवराज सरकार ने आनन फानन में नियमों को ताक में रखते हुए नवीन तहसील का गठन कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस विधायक ने सीएम सहित पूरी सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की है। इसी के साथ उन्होने राज्यपाल से नियमों का पालन न करने के लिए सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की।
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विधायक का कहना है कि जिला जबलपुर की नवीन बरगी तहसील के गठन के लिए दो बार अधिसूचना जारी की गई, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक रखी गई फिर भी आदिवासी विकास विरोधी सरकार ने भेदभाव करके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बरगी का नवीन तहसील गठन नहीं किया गया। बल्कि जहां चुनाव है वहां पर तहसील का गठन किया है। उन्होने आरोप लगाया कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में 3 नवीन तहसीलों का गठन किया गया और इसका आदेश पुरानी तारीख में निकाला गया। जब 28 सितंबर को कैबिनेट बैठक में तहसील गठन हुआ तो 24/09/2021 की तारीख में आदेश कैसे जारी हो सकता है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
