जबलपुर| भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालय के द्वारा 2012-13 से लेकर 2018 सितंबर तक देश के सभी राज्यों के विषय में अवैध खनन को लेकर जानकारी दी गई है।इस जानकारी में खुलासा हुआ है कि देश में लगभग हर वर्ष 100000 अवैध खनन की घटनाएं हो रही है। खास बात यह है कि अवैध खनन के मामले में पूरे देश में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी अवैध खनन में कम नहीं है।इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मंच ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र को पत्र लिखकर एसटीएफ गठन कर जांच की मांग की है।
नागरिक उपभोक्ता मंच के संयोजक मनीष शर्मा की मानें तो अवैध खनन को रोकने में राज्य सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है।मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख तथा गुण खनिजों के अवैध खनन के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश में सन 2012 -13 में 7169 मामले,2013-14 में 6725, 2014-15 में 8173, 2015-16 में 13627, 2016-17 में 13880, 2017-18 में 15205 जबकि 2018 सितंबर तक 7641 मामले दर्ज हुए।कुल मिलाकर इन बीते सालों में 72423 अवैध खनन के मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए।वहीं इन मामलों को लेकर सिर्फ 542 एफ आई आर दर्ज की गई जबकि 2987 वाहन खनिज विभाग ने जप्त किए। इसी तरह इतने सालों के भीतर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 29745 मामले दर्ज किए गए।मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि अवैध खनन की जांच करने हेतु एसटीएफ का गठन किया जाए जिससे कि खनिज माफियाओं पर रोक लग सके साथ ही खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर वाहनों को जीपीएस सिस्टम से लैस किया जाए।इसके अलावा ड्रोन कैमरे सेअवैध खनन की निगरानी भी हो।
