जबलपुर, संदीप कुमार। केंद्र सरकार ने वकीलों और पत्रकारों को फर्स्ट लाइन वर्कर नहीं माना है इसके चलते उन्हें बूस्टर डोज नहीं लगेगा लिहाजा इस निर्देश को लेकर मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार के इस आदेश को शर्मनाक बताया है,मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर ना समझना और उन्हें बूस्टर डोज के लिए फ्रंट वर्कर ना मानना बहुत ही गलत है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई है साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद भी कही है।
जबलपुर : वकील और पत्रकारों को केंद्र सरकार नही मानती फर्स्ट लाइन वर्कर,राज्य अधिवक्ता संघ ने जताई नाराजगी
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