जबलपुर| प्रदेश के निजी मेडीकल काॅलेजो मे चल रही काउॅन्सलिंग प्रक्रिया को हाईकोर्ट का आदेश बताकर रोके जाने के सरकार के फैसले को अदलत ने गंभीरता से लिया है|.मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले मे संचालक चिकित्सा शिक्षा समेत प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को कल यानी शनिवार को कोर्ट मे हाज़िर होने के आदेश दिए है| कोर्ट ने सवाल उठाते हुए सरकार से ये जवाब मांगा है कि जब 15 प्रतिशत एनआरआई कोर्ट के आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए थे| बावजूद इसके पूरी काउॅन्सिलिंग प्रक्रिया को रोक देना हाईकोर्ट के आदेश को गलत ढ़ंग से पेश करने जैसा है|
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के निजी मेडीकल काॅलेजो मे 15 प्रतिशत एनआरआई कोटे के तहत दाखिलो पर प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के छात्रो को प्रवेश देने का आदेश दिया था| जिसे मेडीकल छात्रो ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय मे चुनौती दी थी| छात्रो की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया था जिसमे 15 प्रतिशत आरक्षित सीटो को सिर्फ संबंधित वर्ग को देने का प्रावधान था| सुनवाई के बाद अदालत ने 30 अप्रैल को एनआरआई कोटे पर यथा स्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने पूरी काउॅन्सिलिंग प्रक्रिया ही रोक दी…।
