MP Budget Session 2023-24 : बुधवार को शिवराज सरकार द्वारा अपने चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार ई-बजट पेश किया गया। इस बजट में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार द्वारा सभी को साधने की कोशिश की गई है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण फोकस किया गया है। इसके अलावा एक लाख की भर्ती की घोषणा की गई है। कई नवीन योजनाओं में बजट के दायरे को बढ़ाया गया है। शिवराज सरकार के इस बजट में महिलाओं के लिए खजाना खोला गया है। साथ ही उद्योग क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।
मध्यप्रदेश में वित्तवर्ष 2023-24 के लिए कुल बजट 3 लाख 14 हजार 025 करोड़ रुपए का पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।
युवाओं के लिए बड़ी घोषणा
- युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत उद्योग में अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड राशि उपलब्ध कराने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया जाएगा। भोपाल सहित ग्वालियर सागर शहडोल और रीवा में अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए 450 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए गए हैं।
- स्वरोजगार योजना के लिए 252 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
- खेल गतिविधि को बढ़ावा देने 738 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- शासकीय क्षेत्र में नए अवसर तलाशे जाएंगे, युवाओं को शासकीय सेवाओं में लाने के लिए एक लाख से अधिक पदों पर उन्हें रोजगार दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति से युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक के माध्यम से रियायती ब्याज दर मुक्त ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
- शहरी आजीविका मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। जिसके माध्यम से वह स्वरोजगार प्रदान करेंगे, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा।
महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने खोला खजाना
- बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं को स्वावलंबी और समर्थ बनाने के लिए हर महीने उनके खाते में हजार रुपए डाले जाएंगे।
- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लिए बजट में 1535 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत समाज की वृद्ध और असहाय महिलाओं को आर्थिक सहयोग के लिए ₹600 प्रति माह का भुगतान किया जाता है।
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार और स्वयं का व्यवसाय शुरू करने ऋण पर ब्याज का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए हजार करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
- कन्या विवाह निकाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए विवाह के लिए ₹55000 की आर्थिक सहायता दी जाती ह। इसके लिए 80 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रसूति सहायता और गर्भवती महिला को प्रसव के पहले तथा प्रसव पश्चात प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए ₹400 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- वही गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना छात्रवृत्ति योजना के लिए 83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मेडिकल चेकअप सुविधा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिलाओं को अनुदान का अतिरिक्त ब्याज भुगतान के लिए ₹660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण घोषणा
सांस्कृतिक पुनरुत्थान धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।
- एकात्म धाम के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रचार और आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की जाएगी।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा वायुयान से भी कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।
- महाकाल महा लोक परिसर के विकास के लिए पर्यटन और रोजगार में वृद्धि को प्रस्तावित किया गया है।
- रामराजा लोक स्थल के विकास और पर्यटन में रोजगार में वृद्धि होगी।
- संत रविदास स्मारक स्थल के विकास में पर्यटन और रोजगार में वृद्धि की जाएगी।
- श्रीदेवी लोक स्थल के विकास में पर्यटन और रोजगार में वृद्धि की जाएगी।
- दिव्य वनवासी राम लोक स्थल के विकास से पर्यटन और रोजगार में वृद्धि की जाएगी।
अधोसंरचना विकास पर फोकस
- मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है, वहीं चौतरफा बिछ रहे सड़कों के जाल से विकास की आधारशिला पर भी बजट में नवीन प्रावधान किए गए हैं।
- इसके तहत ऊर्जा के लिए 28000 मेगा वाट समेकित क्षमता के लिए 18242 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- नर्मदा प्रगति पथ नर्मदा नदी के समानांतर 900 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाना है।
- अटल प्रगति पथ के तहत चंबल नदी के समानांतर 299 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा।
- विंध्या एक्सप्रेसवे भोपाल एवं निकटवर्ती शहरों को सिंगरौली से सड़क मार्ग से जोड़ने की परियोजना पर भी कार्य किया जाएगा।।
- प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए प्रावधान किया गया। इसके लिए बजट में 11049 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सड़क उन्नयन एवं अनुरक्षण पर फोकस के लिए 10182 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और तेजी से विस्तार पर फोकस
- स्वस्थ जीवन के आधार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सहित चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और नवीन चिकित्सालय के निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र अधोसंरचना के तहत चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तार पर नवीन चिकित्सालय का निर्माण करने के लिए 2337 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं चिकित्सा कर्मी को की व्यवस्था के लिए 3996 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- एमबीबीएस सीट और पीजी सीट में वृद्धि की जाएगी एमबीबीएस सीटों को 2055 से बढ़ाकर 3605 किया जाएगा जबकि पीजी में 649 से बढ़कर 915 सीट करने की तैयारी की गई है।
- वेट लीज एंड हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से टेस्ट किए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के नवीन चिकित्सालय के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।।
- आयुष्मान भारत निर्धन नागरिकों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने के लिए 953 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
MP बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं
- धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा
- शासकीय सेवा में 1 लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का प्रावाधान किया गया है।
- अब सरकार हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराएगी
- प्रदेश में 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ बनेगा
- 105 रेलवे ब्रिज का प्रस्ताव तैयार
- भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा
- स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा
- इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास होगा
- स्मार्ट मीटर के माध्यम से मिलेंगे बिजली बिल
- बजट में कोई नया टैक्स नहीं है
- प्रदेश में 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ बनेगा
- डिफॅाल्टर किसानों का कर्ज भरेगी सरकार
- स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती होगी
- पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जाएगा
- एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी।
- अब सरकार हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराएगी
- 15 साल पुराने वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे
- छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम ‘राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी’ होगा
- सीएम ग्रामीण जोड़ो सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी 8000 किमी सड़क
- पीएम सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी 4 हजार किमी सड़क
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए विकास व लोकव्यापीकरण के लिए भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा।
बजट में राशि आवंटित, कुल बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रूपए
- मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गौशालाओं का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
- कृषि संबंधित योजनाओं कुल 53,264 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- 900 सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रूपए का प्रावाधान किया गया हैं
- घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मध्य प्रदेश मिलेट मिशन की शुरुआत, इसके लिए 1 हजार करोड़
- लाडली बहना योजना के तहत दिए जाएंगे 8 हजार करोड़ रूपए
- नारी कल्याण के 1.2 लाख करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
- आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
- महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है
- प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे
- 467 करोड़ रूपए मातृत्व वंदना योजना के तहत दिए जाएंगे
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ई- स्कूटी देने का एलान
- 12वीं में फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को दी जाएगी ई-स्कूटी
- प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री कौशल योजना, 1 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- खेलों के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
- हवाई पट्टियों के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये
- नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान किया।
- पीएम मातृ वंदना योजना के लिए एक हजार 466 करोड़
- मनरेगा के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान।
- इंदौर भोपाल मेट्रों के लिए 710 करोड़ रुपये
- रोजगार मूलक योजनाओं के लिए 252 करोड़ रूपए
- सीएम किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये
- सिंचाई योजना के लिए 11,500 करोड़ रूपए
- पीएम श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कृषक विशाल जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 358 करोड़
