Mohan Cabinet Decision : मप्र की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिली ।कैबिनेट में फैसला लिया गया कि प्रदेश के निगम, मंडलों में अब विभागीय मंत्री अध्यक्ष होंगे। अभी तक विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव या सचिव अध्यक्ष थे।वही सोयाबीन की MSP बढ़ाने केन्द्र से आग्रह किया जाएगा। वही पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चर्चा की गई है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में “स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान” आरंभ किया जाएगा। 17 सितम्बर सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार केजिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हों तथा स्थानीय स्तर पर परिस्थिति अनुसार नवाचार करते हुए अभियान को प्रभावी बनाएं। 17 सितम्बर को ही जनऔषधि केन्द्रों का भी शुभारंभ होगा। राज्य सरकार द्वारा जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए अभियान में लोगों को श्रमदान तथा अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
यहां विस्तार से पढ़े मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
- सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना : मंत्रि-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपये से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊँचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- सोयाबीन पर बढ़ेगी एमएसपी : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन खरीदी के लिये केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। केन्द्र से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी की जायेगी। इसके लिए रेट 4800 रुपए होगा।
- डोकरीखेड़ा जलाशय: मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये, सैंच्य क्षेत्र 2940 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के पश्चात शेष जल के उपयोग करने के लिए परियोजना का सैंच्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर कुल 12 ग्रामों की 2940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- नवीन पदों के सृजन :मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद (संचालक का 01 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 03 पद, उप संचालक के 08 तथा सहायक संचालक के 06 पद) सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए ‘संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा’ निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मंत्रियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों की भौगोलिक सीमाओं की विसंगतियों और उनके कारण जनसामान्य को आने वाले कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्र तथा प्रभार के जिलों की कठिनाइयों को चिन्हित करें तथा इस संबंध में लोगों के सुझाव भी प्राप्त करें। जनसामान्य की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव, परिसीमन आयोग के सदस्य पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को भेंजे जाएं।
- पीएस नहीं मंत्री होंगे निगम मंडल के अध्यक्ष: सामान्य प्रशासन विभाग ने आज आदेश जारी कर निगम , मंडलों , समितियों , परिषदों , प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , संचालक , सदस्यों के पूर्व में किए गए मनोनयन को निरस्त कर दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन उपक्रमों के अध्यक्ष का कार्यभार विभागीय अपर मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव या सचिव ने प्राप्त किया था , उनके कार्यभार अब भारसाधक मंत्री को सौंपा जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि ऐसे उपक्रम जिनके नियमों में अध्यक्ष की नियुक्ति या मनोनयन की कोई विशेष व्यवस्था है , वहाँ अध्यक्ष का प्रभार उसी प्राधिकारी के पास रहेगा , जिसका उल्लेख नियमों में है।
- सागर जिला चिकित्सालय :मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विलय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। चिकित्सकीय संवर्ग के लिए पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियां अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए एवं जो चिकित्सक समायोजित नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। गैर चिकित्सकीय संवर्ग के लिए सम्बंधित चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध समेकित पद पर समायोजन किए जाने एवं उक्त की अनुपलब्धता होने पर उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।
- जामोदी किसानों मुआवजा राशि स्पेशल पैकेज : मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना अंतर्गत प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गईं। स्वीकृति अनुसार ग्राम जामोदी के समस्त 85 भू-धारक के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए राशि रुपये 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा एवं 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है, उसका वहन एमपीआईडीसी लि. एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा।
