रीवा, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस (26 January, Republic Day) के मौके पर रीवा पहुंचे, यहां झंडावंदन (Flag hoisting) करने के बाद शिवराज ने चिटफंड कंपनियों (Chit Fund Companies) को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रसूखदार बचेंगे नहीं, चिटफण्ड कम्पनियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। लोगों के पैसे वापस दिलवाएं जाएंगे। यह अन्याय के खिलाफ सरकार का बड़ा युद्ध है।
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शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि एक अप्रैल 2020 से अब तक 793 भू-माफियाओं पर कार्रवाई कर अरबों रुपये मूल्य की 921 हेक्टेयर शासकीय भूमि (Government land), अतिक्रमण-मुक्त कराई गई है। इसी अवधि में चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी (Fraud) से पीड़ित एक लाख 23 हजार से अधिक निवेशकों (Investors) को लगभग 680 करोड़ रुपये की राशि वापस करायी गई है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश (Freedom of religion ordinance) हमने लागू किया है, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन वाले आसामाजिक तत्व बेटियों की जिंदगी से खेलते हैं, इन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 9 जनवरी, 202। से प्रभावशील हो गया है। इसके अंतर्गत जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमकाकर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर, धोखा देकर, झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराने एवं विवाह करने तथा करवाने वालों के विरुद्ध कड़ी सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
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बेटियों को जीने का हक है मुस्कुराने का अधिकार है ऊंचे आकाश में लंबी उड़ान भरें प्रगति और विकास के उनके लिए पंख अभियान शुरू किया गया है।महिला-अपराधों के विरुद्ध (Crimes against women) सामाजिक जन-चेतना लाने तथा महिला-सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा (Women Security and Cyber Security) के उद्देश्य से जन-जागरण के लिए “सम्मान” अभियान प्रारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोविड-19 (COVID-19) काल में भी हमने गेहूँ उपार्जन के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सरकार बनने से अब तक किसानों(Farmers) के खातों में रु. 82,000 करोड़ से अधिक का लाभ दिया जा चुका है।मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Farmers Welfare Scheme) के तहत 4000 रुपए हम पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के साथ दे रहे हैं।
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जनता को तकलीफ पहुचाने वाले माफियाओं को मिटा दिया जाएगा। यह धीमा जहर परोस रहे हैं।COVID19 से लड़ते हुए हमने तय किया कि प्रदेश से माफियाओं को समूल नष्ट किया जाएगा। भूमाफिया, शराब-ड्रग माफिया, अवैध उत्खनन माफिया, गुंडे, बेटियों के साथ धोखाधड़ी करने वालों सहित समाज के सभी दुश्मन मध्यप्रदेश की धरती से साफ कर दिए जाएंगे।मिलावटखोर स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। मिलावटखोरों के विरुद्ध पहले 6 महीने की सजा का प्रावधान था, हमने बढ़ाकर 10 साल कर दिया है।
मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत मिलावटखोरों (Adulterants) तथा नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वाले 20 कारोबारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है तथा 144 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। सुशासन को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2020 से टोल फ्री नंबर 181 पर सी.एम. जन-सेवा प्रारंभ की गयी है।
