Tikamgarh- “Commission at your door” : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने ’’आयोग आपके द्वार कार्यक्रम’’ के तहत मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय, टीकमगढ के सभाकक्ष में मानवाधिकार हनन के मामलों की जनसुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी एवं सदस्य राजीव कुमार टंडन ने पक्षकारों/आवेदकों व जिलाधिकारियों से रूबरू होकर कुल 82 मामलों की सुनवाई की।जनसुनवाई में मप्र मानव अधिकार आयोग में एसपी व टीकमगढ जिले के मामलों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एसएल चौरसिया, कलेक्टर टीकमगढ सुभाष कुमार द्विवेदी, एसपी रोहित काशवानी, सीईओ जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर पीएस चौहान, एएसपी सीताराम ससत्या, सीएमएचओ, डीईओ, अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों सहित मानव अधिकार हनन मामलों से संबंधित विभागों के जिलाधिकारी एवं पक्षकार/आवेदक भी मौजूद थे।
आयोग ने की सुनवाई
टीकमगढ जनसुनवाई में आयोग द्वारा कुल 82 मामले सुने गये। इनमें 60 मामले पहले से लंबित थे। यहां आयोग को 22 नये मामले जनसुनवाई के दौरान ही मिले। टीकमगढ जिले के 47 पुराने लंबित मामले आयोग द्वारा मौके पर ही निराकृत कर दिये गये। शेष 13 मामलों में आयोग ने संबंधित विभागाधिकारियों को और अधिक गंभीरतापूर्वक जांचकर पुनः प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये। इसी क्रम में जनसुनवाई के दौरान मिले 22 नये प्रकरणों में से 04 प्रकरण आयोग द्वारा मौके पर ही निराकृत कर दिये और शेष 18 प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु आयोग ने संबंधित विभाग/ जिलाधिकारियों को मामले के सभी पक्षों की जांचकर दी गई समय-सीमा में तथ्यात्मक प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई के दौरान मप्र मानव अधिकार आयोग की पहल/निर्देश पर टीकमगढ जिले के जतारा नगर निवासी एक आवेदक मनोज अहिरवार को जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की मप्र कर्मकार कल्याण मंडल के अधीन कर्मकारों को संतान विवाह सहायता योजना के तहत आवेदक को पुत्री के विवाह हेतु 51 हजार रुपये देने की मंजूरी दे दी गई। यह राशि आवेदक को पहले ही मिलनी थी, पर पोर्टल में समस्या के कारण नहीं मिल पाई थी। जनसुनवाई के दौरान आवेदक के केस में आफलाईन मंजूरी दे दी गई। कलेक्टर टीकमगढ ने बताया कि यह राशि अगले 15 दिन में आवेदक के बैंकखाते मे आ जायेगी।
खुद आवेदक तक पहुंचे अध्यक्ष
टीकमगढ जनसुनवाई में एक मामले में ऐसा भी हुआ कि आयोग के माननीय अध्यक्ष मनोहर ममतानी जनसुनवाई के बीच उठकर बाहर गए और वहां बैठे आवेदक से स्वयं बात कर उनकी समस्या सुनी, क्योंकि आवेदक बेहद वृद्ध और बीमार होने के कारण जनसुनवाई सभाकक्ष तक चलकर आने में भी नितान्त असमर्थ थे। इन वयोवृद्ध आवेदक के पहले से लंबित मामले में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने कलेक्टर टीकमगढ को शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
