शासन के अधीन हुई 525 करोड़ की विनोद मिल की जमीन, रहवासियों ने खुद तोड़े अपने आशियाने

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सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

विनोद मिल 26 साल पहले बंद हो गई थी। इसके बाद यहां काम करने वाले मजदूरों ने अपना बचा हुआ वेतन और ग्रेच्युटी का पैसा पानी के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। 2019 में मजदूरों के हक में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बकाया राशि का भुगतान 4 फीसदी ब्याज के साथ करने के आदेश शासन को दिए थे। इसी के साथ शासन को मिल की 44.523 एकड़ जमीन का आधिपत्य भी दिया गया था। लोगों को बकाया राशि का भुगतान करने के बाद यहां रहने वाले 160 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। शुक्रवार को प्रशासन ने अनाउंसमेंट करवा कर घर खाली करवाना शुरू किया लेकिन रहवासी लगातार विरोध कर रहे थे। इसी को देखते हुए आज प्रशासन का अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा जिसे देखकर रहवासी मकान खाली करते दिखाई दिए।

525 करोड़ की है जमीन

शासन को जिस जमीन का अधिकार मिला है वह लगभग 525 करोड रुपए की है। यहां पर कॉलोनी, मॉल या फिर मार्केट बनाने के लिए खरीदारों को जितनी जमीन की आवश्यकता होगी उसे शासन द्वारा खाली करवा कर दिया जाएगा। इस जगह के विकास को देखते हुए आगरा रोड से हीरामिल को जोड़ने वाली एक फोरलेन सड़क पहले ही बनाई जा चुकी है।

रहवासी ने लगाई आग

विनोद मेल की चाल में रहने वाले रहवासियों का कहना है कि प्रशासन हमें यहां से बेदखल तो कर रहा है लेकिन इसके एवज में हमें मुआवजा नहीं मिला तो हम कहां जाएंगे। लोगों का कहना है कि शासन हमें जो विकल्प उपलब्ध करा रहा है वह एक कमरे का है। ऐसे में जिस घर में चार भाई एक साथ रहते हैं या परिवार बड़ा है उन लोगों का क्या होगा।

आज सुबह जब 160 परिवारों से घर खाली करवाने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी बीच एक शख्स ने अपने घर में रखे घी को अपने ऊपर डालकर आग लगा ली और आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद रहवासियों ने उसे तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक संजय ठाकुर नामक यह व्यक्ति 10 से 15 प्रतिशत तक जला है और खतरे से बाहर है।