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महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने मंत्रियों को कड़ा संदेश दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने मंत्रियों को चेतावनी दी है कि उन्हें न केवल अपने विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय चुनावों में भी बेहतर नतीजे लाने होंगे। एक आंतरिक बैठक में चव्हाण ने स्पष्ट किया कि मंत्रियों का मूल्यांकन उनके प्रशासनिक कामकाज के साथ-साथ चुनावी प्रदर्शन पर भी होगा। इस चेतावनी से साफ है कि BJP आगामी चुनावों को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का आदेश दिया है। इसमें 29 नगर निगम, 247 नगर परिषदें और 32 जिला परिषदें शामिल हैं, जिनमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) का चुनाव भी अहम है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ये चुनाव 2022 की ओबीसी आरक्षण व्यवस्था के आधार पर हों। इस बीच, विपक्षी दल, जैसे महा विकास अघाड़ी और MNS, मतदाता सूचियों में 96 लाख फर्जी वोटरों के होने का आरोप लगाकर चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं।
राज ठाकरे ने मतदाता सूची में गड़बड़ी पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि फर्जी मतदाताओं को शामिल कर चुनाव कराना मतदाताओं का अपमान है। ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची की जांच कर फर्जी नामों का पता लगाने को कहा। हालांकि, राज्य चुनाव आयोग ने दावा किया है कि मतदाता सूची में कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है और इसे सुरक्षित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।
बिजेपी मंत्रियों के लिए कड़ा इम्तिहान
बिजेपी की यह चेतावनी मंत्रियों के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। चव्हाण ने मंत्रियों को अपने जिलों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने और स्थानीय चुनावों में जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जो मंत्री इस अपेक्षा पर खरे नहीं उतरेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। यह कदम दर्शाता है कि BJP न केवल प्रशासनिक दक्षता बल्कि राजनीतिक सफलता को भी प्राथमिकता दे रही है, ताकि आगामी चुनावों में गठबंधन की स्थिति मजबूत हो।
