महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादकांच्या अडचणी चांगल्याचा वाढत आहेत. कारण बाजार समित्यांमध्ये सध्या सोयाबीनचे आवक नियमित नसल्याने कधी माल जास्त येतो तर कधी कमी, यामुळे बाजारभावामध्ये कमालीची अस्थिरता सध्या पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी 7 हजारांच्या पार पोहोचलेला दर आता 5 हजारांच्या आत आल्याचे दिसते. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये सध्या कमालीची चिंता पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक अशी आणखी एक बातमी समोर आली आहे. भारतातील शेतकऱ्यांसाठी काहीसा धक्कादायक असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण, दक्षिण आफ्रिकेतून १ लाख टन सोयाबीन आयात होणार आहे. शेतकऱ्यांना फटका बसणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
द.आफ्रिकेतून १ लाख टन सोयाबीन आयात ?
राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांच्या दृष्टीने एक महत्वाचटी बातमी समोर येत आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन आयात करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. 1 लाख टन सोयाबीन मराठवाड्यात आयात करण्याचा सौदा पूर्ण झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तयामुळं हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारा आहे. कारण सोयाबीन आयात केल्यामुळं राज्यातील सोयाबीनचे दर घसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच मुद्यावकुन किसन सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
सोयाबीनची आयात सुरु झाल्यानंतर राज्यातील सोयाबीनचे दर कोसळतील आणि त्याचा वााईट परिणाम सोयाबीनच्या दरावर होईल असे बोलले जात आहे. मात्र, देशात एकूण सोयाबीन निर्माण होते, त्याच्या तुलनेत 1 लाख टन सोयाबीन आयातीमुळं दर लगेच कोसळीत अशी भीती शेतकऱ्यांनी बाळगण्याची गरज नाही. बऱ्याचवेळा अशा बातम्या पसरवून शेतकऱ्यांना पॅनिंग सेलिंग करण्यासाठी प्रवृत्त केलं आहे. तसे होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी बाजाराचा अंदाज घेऊन, टप्प्या टप्प्याने सोयैाबीन बाजारात आणावे.
सोयाबीनच्या दरात अस्थिरता नेमकी कशामुळे?
महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या दरात अलीकडे कमालीची अस्थिरता दिसून येत आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा माल भिजला असून त्यामुळे उत्पादनाची प्रत ढासळली आहे. खराब गुणवत्तेमुळे बाजार समित्यांत दर घसरत आहेत. त्यातच बाजारपेठांमध्ये होणारी अस्थिर आवक आणि व्यापाऱ्यांचा कमी प्रतिसाद यामुळे भावात चढ-उतार वाढले आहेत. काही दिवशी आवक जास्त असल्याने दर कमी होतात, तर आवक घटली की अचानक वाढतात. या अनिश्चित परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आले असून स्थिर दर मिळण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप आणि खरेदी धोरणांची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे.