लाडक्या बहिणींच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट समोर; ‘या’ तारखेला 1,500/- मिळण्याची शक्यता

Rohit Shinde

अलीकडेच महिलांची धाकधुक वाढविणाऱ्या ई-केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महिलांना आता ई-केवायसी करण्यासाठी वाढीव वेळ मिळाली आहे. दुसरीकडे आता महिलांना नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याची प्रतिक्षा लागून राहिली आहे. १,५०० कधी मिळणार? तारीख काय असे सवाल महिलांच्या मनात आहेत. दुसरीकडे ई-केवायसी अद्याप करायची राहिली असेल तर पैसे मिळणार का असा सवाल देखील महिलांच्या मनामध्ये आहे. सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे जाणून घेऊ…

नोव्हेंबर महिन्याचे १,५०० रू. कधी मिळणार ?

नोव्हेंबर महिना संपला तरी अद्याप नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याचे पैसे मिळाले नाहीत त्यामुळे या महिन्याच्या हप्त्याकडे सर्व महिलांच्या नजरा लागल्या आहेत. केवायसी अनिवार्य करणअयात आळ्याने आपले नाव यादीतून कट झाले की काय? असा प्रश्नही अनेक महिलांच्या मनात उपस्थित होत आहे. आता याच नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याबाबत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे.

राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान तर 3 डिसेंबर 2025 रोजी मतमोजणी होणार आहेत. या सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झालेली असल्याने लाडक्या बहिणींना सध्यातरी पैसे मिळण्याची शक्यता नाहीये. पण निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यावर म्हणजेच 4 डिसेंबरनंतर पैसे मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

ई-केवायसीला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या महिलांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. तथापि, अलीकडील काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसेच लाभार्थी महिलांकडून आलेल्या विविध अडचणींमुळे सरकारला ही प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ई-केवायसीसाठी दिलेली अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. या आधी 18 नोव्हेंबर 2025 ही निश्चित केलेली अंतिम तारीख होती, मात्र आता ती 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही माहिती राज्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

ताज्या बातम्या